काठमाडौं- कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब रूपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ।

विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो।

सरकारको विसं २०८० भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरुपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव आएका छन्। 

कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।

समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भइ सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब दुई खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ थप राजस्व संकलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिमा लक्ष्मण अर्याल, प्रा डा रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक पर्याप्त अध्ययन र क्षेत्रगतरुपमा हिसाब गरेरै करिब तीन खर्ब रूपैयाँको राजस्व थप गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा राखिएको बताउँछन्।

'आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका कुन क्षेत्रमा कति राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिसाब गरेरै यो तथ्यांक राखिएको हो', अध्यक्ष मल्लिक भन्छन्, 'विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। यो कठिन कार्य भएपनि असम्भव होइन।' 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर तीन सय १९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ। सरकारको यो प्रतिवद्धताले ढिलो चाँडो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन्।

'प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि होइन। सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ। तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नसके राम्रो नतिजा देखिन्छ', उनले भने।

समितिका सदस्य एवम् पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रतिवेदनमार्फत् दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके तत्काल करिब तीन खर्ब रूपैयाँ थपिने दाबी गर्छन्। 'यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने अहिलेकै अवस्थामा करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखिएको छ। दीर्घकालमा अझ बढी थपिन्छ। त्यो कसरी र कहाँबाट सम्भव छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ', उनले भने।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको भए पनि सरकारले यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनाइसकेको छैन।

त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, करसम्बन्धि न्यायिक निरुपणका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु राजस्व समूहका कर्मचारीमार्फत् गर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ।

नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदर भन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। हाल भ्याटमा कुल कर छुट करिब दुई खर्ब बराबर देखिएकोले तत्कालै समयवद्ध रुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक संकटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानून बनाएर कर छुट दिनसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र हाल अभ्यासमा रहेका आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ।

कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिम प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ। आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन सुरु गरिसकेको छ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै आयकरका दर घटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। 'संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'व्यक्तिगत आयकरका तीनवटा दर कायम गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर (सरचार्ज) समेतको दर संस्थागत आयकरको दर भन्दा पाँच बिन्दुले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।'

मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। त्यस्तै, निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 
 
प्राकृतिक व्यक्तिको रु ५० लाख भन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा कर क्रमशः १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ। धितोपत्र खरिद विक्रीको लाभमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि साढे सात प्रतिशत र सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कुल कारोबारको दुई प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्न पनि सुझाव गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 'हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुट बापतको रकम घटाइ सुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः यसलाई पाँच प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंँल्याइएको छ। 'करका दर, कानूनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका प्रक्रियागत व्यवस्थामा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, 'समानता कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर नीतिको प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी तदनुकुल संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको समयबद्ध कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।'

अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार तथा कर तटस्थताको सिद्धान्तलाई अनुपालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद बिक्री एवं सम्पत्ति निसर्ग बमोजिमको वार्षिक कारोबार अंग तथा कारोबारको पटक सङ्ख्याको सीमा निर्धारण गरी त्यस्तो बिक्री/निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मानी करारोपण गर्न र प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक ४० लाख रूपैयाँ भन्दाबढीको आयको अनिवार्यरुपमा आयविवरण दिने व्यवस्थाको अनुपालनामा जोड दिन सुझाव गरिएको छ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई छ तहमा झार्ने र त्यसपछिका वर्षमा तीन चरणमा गरी शून्य, १० र २० स्लाबहरूमा सीमित राख्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। सार्वजनिक संस्थानले जगेडा राख्नुपर्ने वैधानिक कोषको लागि आवश्यक रकम छुट्याइ बाँकी सबै रकम लाभाङ्श आयको रूपमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले सुझाएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'नेपाली कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत विद्युतीय सेवा विदेशमा निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी दश वर्ष सम्मलाई निकासी सरहको दर कायम गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैर बासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ', समितिको सुझावमा भनिएको छ, 'विद्युतीय लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट-वे प्रणालीलाई सहज बनाउने र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाइनुपर्छ।'

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानी कार्ड, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरी नगद भुक्तानी क्रमशः घटाउँदै लान भनिएको छ। 'हालको दश लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा ल्याउनुपर्दछ । साथै, बैंकिङ कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ', सुझावमा भनिएको छ।

कर प्रणालीको सुधार र सक्षमताको लागि राजस्व संरचना र प्रणालीमा तत्काल आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको सन्दर्भमा संघीय राजस्व बोर्डको गठनको प्रक्रिया थाल्न ढिला भइसकेको समितिले औँल्याएको छ। करदाता र सरकार दुवैकोहित संरक्षण गर्न सक्ने गरी कर विवादको स्थायी समाधान गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस