काठमाडौं- नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराइ बिक्रीवितरण गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन्। विधेयकअनुसार ऊर्जाको परीक्षण पहिलो पटक ५ वर्षमा र त्यसपछि ३ वर्षमा गर्नु पर्ने छ भने परीक्षणका लागि प्रशिक्षक अनुमतिपत्र जारी हुने छ।

विधेयकमा संघीय संरचनाबमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुने र उद्देश्य प्राप्तिका लागि तिनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्न तथा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जाको संरक्षण हासिल गर्नको लागि 'नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता केन्द्र'को स्थापना गरिने विधेयमा उल्लेख छ।

केन्द्रमा एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने छन्। नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति गठन हुने छ। कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुने छ।

केन्द्रले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको परीक्षण तथा ऊर्जा उत्पादनमा समेत लगानी गर्न सक्ने छ। केन्द्रले नीति तथा मापदण्ड अनुरुपको कार्यक्रम तयारी गरी लागु गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

केन्द्रले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको प्रयोग गर्दा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग गर्ने अधिकार समेत केन्द्रलाई दिने विषय विधेयकमा उल्लेख छ।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले उत्पादन, प्रसारण, आपूर्ति वा खपत  गरिरहेको ऊर्जाको सम्बन्धमा ऐन प्रारम्भ  भएको मितिले पहिलो पटक पाँच वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन वर्षमा ऊर्जा परीक्षण गराउनु पर्ने  विधेयकमा उल्लेख छ।

जसमा ऊर्जा उपभोग वा प्रयोगसम्बन्धी तथ्यांक वा विवरण राख्नु पर्ने विषयसमेत विधेयकमा छ। यसैगरी ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति वा खपतका लागि प्रयोग गरिएका यन्त्र वा उपकरणको परीक्षणसमेत हुने छ। परीक्षणका लागि परीक्षकको लाइसेन्स दिइने विषयसमेत विधेयकमा उल्लेख छ। परीक्षकले ऊर्जाको परीक्षण गरी सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई परीक्षणको प्रतिवेदन दिनु पर्ने छ।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ वा ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सो सहरको उपाधि हासिद गरेकाले परीक्षको अनुमति पत्र लिन पाउने छन्।

यसैगरी परीक्षकको अनुमति लिनका लागि कम्तिमा दुई वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको र केन्द्रले निर्धारण गरेको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने दर्ता विधेयकमा उल्लेख छ। एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमति पत्र पाउने छन्। त्यसपछि केन्द्रले तोकेको शुल्क बुझाइ नवीकरण गर्नु पर्छ।

यसैगरी केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जाको दक्षताको क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका तथा व्यावसायिक रुपमा ऋण लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्न कुनै निकाय वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरण उत्पादन वा पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण गर्नेले समेत प्रविधि तथा यन्त्र वा उपकरण केन्द्रबाट परीक्षण गराउनु पर्ने विधेयकमा छ।

केन्द्रले बढी ऊर्जाको खपत गर्ने यन्त्र वा उपकरण तथा ऊर्जा खपत गर्ने साधनको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरण गर्नसमेत निषेध वा प्रतिबन्ध लगाउन समितिमा सिफारिस गर्ने छ।

विधेयकमा नवीकरणी ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी प्रविधि तथा उपकरणको परीक्षण नगराइ बिक्री वितरणमा गरेमा १० लाख जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ।

यसैगरी ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी वार्षिक लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन नगर्ने,ऊर्जा खपत वा प्रयोगको मासिक लगत र अभिलेख नराख्नेले समेत पाँच लाख जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग नगर्ने, बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्ने, यन्त्र वा उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन नगर्ने र ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपतको लागि प्रयोग भएको प्रविधि, यन्त्र वा उपकरण र प्रणालीको ऊर्जा परीक्षण नगर्नेलाई समेत केन्द्रका कार्यकारी अधिकृतले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने छन्।

ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र

- व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना र व्यापारिक प्रतिष्ठान

- यातायातका साधन (यात्रु तथा गैह्रयात्रु बाहक)

- सरकारी, व्यावसायिक आवासीय र व्यापारिक भवन

- सेवा क्षेत्र (अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय)

- कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्र

- ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति वा खपत गर्ने उपकरण, सोको उत्पादन वा पैठारी

- विद्युत, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण

- नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र