इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाले कानूनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक बेथितिबारे उल्लेख गरेको हो।
१ सय २३ जना कर्मचारी कानूनविपरीत अनावश्यक भर्ती गरेको महालेखाको ठहर छ। जसबापत ३ करोड १३ लाख २४ हजार ७ सय ९४ रूपैयाँ अनियमित भएको बताइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनामा भने गत भदौसम्म १ सय २७ कर्मचारी भर्ती गरेको उल्लेख छ। त्यसबाहेक तोक आदेशको भरमा कानूनविपरीत ३४ जना कर्मचारी आन्तरिक बढुवा गर्दा वार्षिक १७ लाख २४ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ महिनाभन्दा बढी कार्यरत रहने कर्मचारीको हकमा लोकसेवा आयोगलाई परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थालाई उपमहानगरपालिकाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। कानूनमा उल्लेख नभएको सचिवालय राखेर उपमहानगरले व्ययभार बढाएको छ।
नगर प्रमुखको सचिवालयमा अनावश्यक सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेर वार्षिक २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सचिवालयको खाजामा मात्रै ८५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै विविध बजेट शीर्षकबाट खाना-खाजामा ८३ लाख २६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
टेन्डरबाट गर्नुपर्ने योजनाहरू तथा खरिदहरू तोक आदेशमा भएका छन्। सम्पूर्ण तोक आदेशको रकम जोड्दा ३ करोड रकम भुक्तानी भएको र अधिकांशको बिल भरपाइ समेत समेटिएको छैन। अनावश्यक कर्मचारी भर्ती र तोक आदेशको भुक्तानी हिसाब गर्दा ७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ।
त्यस्तै सवारी मर्मतमा १ करोड १२ लाख र इन्धनबापत २ करोड ६४ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। खाना खाजा, इन्धन र सवारी मर्मतमा मात्र आन्तरिक आम्दानीको १५ प्रतिशत खर्च भएको छ। मसलन्द खर्च नै १ करोड ४६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी छ। टेन्डरमार्फत खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक सामग्रीसमेत मसलन्दमार्फत तोक आदेशमा खरिद भएको छ।
एक आर्थिक वर्षमा भ्रमणमा मात्रै ५९ लाख ७२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
खर्चको आधारमा काट्नुपर्ने कन्टिजेन्सी रकम बजेटको आधारमा कट्टा रकम अनियमित भएको पाइएको छ। कन्टिजेन्सी कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्ने भएपनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले नियमसंगत काम नगरेको हो। जसबापत १ करोड ८ लाख २ हजार ५३१ रूपैयाँ अनियमित भएको छ। ४१ लाख ६९ हजार ६७७ पेस्की फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ, जुन आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरीत रहेको उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमार्फत सोझै ७ लाख ९१ हजारको र बिल भरपाइबिना नै १८ लाख २४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको हो। उपमेयर तथा जनप्रतिनिधिबाट दोहोरो भत्ता लिएको भन्दै ९२ हजार रूपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बताइएको छ।
नाफामूलक सहरकारीलाई समेत उपमहानगरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ र पुरानो चोक दुग्ध सहकारी संस्थालाई ७५ हजार गरी ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको हो।
'पढ्दै कमाउँदै' कार्यक्रमलाई १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भएपनि कति विद्यार्थी प्रभावित भए भन्नेबारे यकिन कागजात उपमहानगरसँग नभएको महालेखाको ठहर छ।
राष्ट्रिय प्रकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा संघीय विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहमा प्राप्त समानीकरण अनुदानको रकम अध्ययन भ्रमण, प्रशासनिक भ्रमण तथा प्रशासनिक सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानबापतको ९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ५ सय ११ रूपैयाँ तलब भत्ता तथा प्रशासकीय खर्च गरेको छ।
महालेखापरीक्षणबाट २१ करोड ८७ लाख ४ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ७३ हजार रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
७ करोड ८७ लाखको कागजात पेस गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने ९ करोड ७० लाख ४० हजार र पेस्की बाँकी ६६ लाख रूपैयाँ रहेको बताइएको छ। २०७८/७९ सम्म ८८ करोड ८३ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेकोमा यस पटक वृद्धि भएर १ अर्ब १० करोड ७० लाख ५५ हजार रूपैयाँ पुगेको हो।
