काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ ३२ गते सातवटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। 

प्राधिकरणले कानूनअनुसार नवीकरण नभएकाले स्वत: रद्द वा खारेज भएको जानकारी गराएको छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तोकिएको समयावधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणवापतको दस्तुर दाखिला गरी अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन पेश नगरेकोले लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। 

नियमावलीको नियम १२ अनुसार लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि आवश्यक शुल्क र नवीकरण गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्छ। यदि निवेदनमात्र दिएमा शुल्क नदिएमा जरिबानासहित बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर निवेदन नै नपरेर म्याद गुज्रिएपछि भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ। 

प्राधिकरणले जेठ ३२ गते सातवटा कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको जानकारी गराएको मात्र होइन पछिल्लो समय यसरी नवीकरण नगराउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म १७ वटा लाइसेन्स रद्द भएका छन्। यसरी लाइसेन्स रद्द हुनेमा स्थानीयस्तरमा सेवा दिनेगरी अनुमति लिएकाहरू धेरै रहेका छन्। 

२०७४/७५ सालतिर लाइसेन्स लिएकाहरूले यस्तो नवीकरणमा चासो नै देखाएका छैनन्। 

इन्टरनेट सेवाको व्यापारमा केन्द्रीय सञ्जाल भएका ठूला कम्पनीले स्थानीयस्तरमा सेवा सञ्जाल विस्तार गरेकाले स्थानीयस्तरमा खुलेका त्यस्ता कम्पनी प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा व्यवसायबाट बाहिरिएका छन्। 

अर्को कारण भनेको स्थानीयस्तरमा केबल टीभीको व्यापार गर्नेहरूले आईपी टीभी प्रविधि आएपछि इन्टरनेटको लाइसेन्स लिएका थिए। उनीहरूले टीभीसँगै इन्टरनेटको सेवा पनि विस्तार गरेका थिए। तर यस्तो सेवामा पनि उनीहरूले थप लगानी गर्न नसक्ने भएपछि बाहिरिएका छन्। 

अर्को कारण भनेको अहिले खारेजीमा गएकाहरूले लाइसेन्स लिएको समय र त्यसको कारण पनि रहेको छ। २०७४/७५ सालतिर नेपालमा प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट देशभर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेको थियो।

यस्ता परियोजाना हात पार्नका लागि खोलिएका कम्पनीहरूको उद्देश्य नै सेवाभन्दा ठेक्का रहेको र ठेक्का नपाएकाहरू खारेजीमा गएको देखिन्छ।