वीरगञ्ज- मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा २२ करोड रूपैयाँभन्दा कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ। 

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार रूपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगतर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रूपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने रु पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरेको थियो।

चालु आवभन्दा आगामी आवमा २५ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बजेट घटेको छ। चालु आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट १६ करोड ३४ लाख रूपैयाँ बढाइएको छ। आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयको दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, खेलकुद तथा समजा कल्याण मन्त्रालयतर्फ एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयतर्फ ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रासस