काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने विषयमा दुविधा देखिइरहँदा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डे भने आफ्नो स्पष्ट धारणा बताउन सकिरहेका छैनन्।
चार दिनअघि अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताएका प्रचण्डले अहिले बोली फेरेका छन्। पार्टीको आठौंँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिवेदन पेश गर्दै सोमबार उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताएका छन्।
एमसीसी संसदबाट पारित हुने विषयमा देखिएका दुविधा र राजनीतिक बेमेलका बीच प्रचण्डले आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको जनाउ दिएको चार दिनपछि नै बोली फेर्नुलाई पार्टीभित्र एमसीसीविरोधि भावना बढी हुनुसँग जोडिएर हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा भने प्रचण्डले आफ्नो महाधिवेशनसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए।
माओवादीको महाधिवेशनमा आइतबार शुभकामना दिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे भइरहेका विरोध नपढी/नबुझी गरिएको विरोध भएको बताएका थिए। ‘यहाँ सबैले एमसीसी राष्ट्रघाती भनेको सुनेँ। राष्ट्रघाती भन्नेले एमसीसी पढेकै छैनजस्तो लाग्यो। मैले पढ्दा त कतै पनि राष्ट्रघात देखिनँ त’ एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै देउवाले भनेका थिए।
आइतबार नै देउवाले बोलेपछि आफ्नो भनाइ राखेका प्रचण्डले आफ्नै मञ्चमा एमसीसीबारे धारणा राख्ने विश्वास धेरैलाई थियो। प्रधानमन्त्रीको एमसीसीका पक्षमा देखिएको स्पष्ट बोलीले गर्दा पनि प्रचण्डले केही जवाफ देलान् भन्ने अपेक्षाअनुसार उनको बोली भने आएन। प्रधानमन्त्रीले सबैको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने भनाइलाई मात्र प्रचण्डले साथ लिए र घुमाउरो पारामा त्यसलाई पन्छाइदिए।
आइतबार साझा मञ्चमा स्पष्ट रुपमा नबोलेका प्रचण्डले सोमबार आफ्ना नेता कार्यकर्ताको बुझाइलाई समर्थन हुनेगरी नै बोलिदिए। एमसीसी संशोधन नगरी पारित हुन नसक्ने बताएर उनले कार्यकर्तामाझ चाहेको आवाज त बोलिदिए तर बाहिरी जगतमा ढुलमुले स्वभाव देखाइदिए।
एमसीसीमा उठेका सवालमा केही सुधारको ठाउँ भए सुधार गरेर बढ्नुपर्ने बताउने गरेका प्रचण्डले अहिले भने संशोधन नगरी पारित गर्न नसक्ने बोलिदिए। जब कि एमसीसीमा भएका कुनै पनि विषयमा अब सुधार र परिमार्जनको ठाउँ नरहेको एमसीसी प्रतिनिधिहरूले बताउँदै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठन्धन र विपक्षी दुवैभित्र पक्ष र विपक्षमा बहसहरू केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्। तर सत्ता साझेदार दलबाटै उनलाई स्पष्ट साथ भने मिलिरहेको छैन।
यस्तोमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे पहिले सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा व्यक्तिगत रुपमा कुरा गरेर हुँदैन, सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट हुनुपर्छ।’
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
