बिहीबार , मंसिर १३ गते २०८१    
images
images

कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत

images
बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
आइतबार, असार २ २०८१
images
images
कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत

संघीय सरकारबाट आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी ७ अर्ब ७८ करोड (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत) संघीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो।

images
images

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

images
images
images

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए। चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

images

चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६ दशमलव ९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८ दशमलव ६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व संकलन भएको बजेटमा उल्लेख छ।
 
प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९/८० सम्मको आन्तरिक राजस्व दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो। चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ।
 
आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत छ वर्षको कुल बजेट एक खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ। विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२ दशमलव ७१ र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। 

images

संघीय सरकारबाट आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी ७ अर्ब ७८ करोड (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत) संघीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो। रासस


प्रकाशित : आइतबार, असार २ २०८११०:३२
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend