काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याएका छन्। सात प्रदेशले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन्।
सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। बागमती प्रदेशको बजेट ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ।
कोशी
कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको हो। शनिबार प्रदेश संसदमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कोशी प्रदेशले चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ।
त्यस्तैगरी वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै चालु खर्च मध्ये संघीय अनुदान तर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक राजश्वबाट, त्यस्तै १२ अर्ब ४० करोड राजश्व बाँडफाँडबाट रहेको छ।
कर्णाली
यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजना भएको छ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने उनले बताए।
संघबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड २५ लाख परिचालन हुने उनले बताए। संघ सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन उनले बताए।
गण्डकी
गण्डकी प्रदेश सरकारले अर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गण्डकीले कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको हो।
शनिबार प्रदेश सभामा अर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्। त्यस्तै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आवका लागि ल्यायो ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको छ। शनिबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि करका दरसमेत हेरफेर गरेका छन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
लुम्बिनी
लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आर्चायले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रूपैयाँ र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि मन्त्री आचार्यले ३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ।
बागमती
बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगनाथ थपलियाले सभामा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
जसमा चालु खर्च तर्फ २६ अर्ब १० करोड र ३६ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ। यसैगरी वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड छुटाइएको छ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक तथा राजस्व तथा करबाट २७ अर्ब ३८ करोड र अन्य करबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी सञ्चिनकोषमा १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट आउने १५ अर्ब ५७ करोड रहेने उनले जनाएका छन्।
मधेश
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजना विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भरत प्रसाद साहले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
जसमा चालु खर्द्ब १६ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ र पुँजी गत खर्च २७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड र समानीकरण तथा सर्त अनुदानबाट ११ अर्ब ३५ करोड तथा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड, मौजाद सञ्चित कोषबाट ७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब हुने मन्त्रीले जनाएका छन्।
