काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सभामा शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजना भएको छ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने उनले बताए।
संघबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड २५ लाख परिचालन हुने उनले बताए। संघ सरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन उनले बताए।
मन्त्री महेन्द्र केसीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कानून मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली सरकारले भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको जनाएको छ।
