काठमाडौं- राष्ट्र बैंकको दबाब परीक्षणमा विकास बैंकहरू जोखिम बहन गर्ने सवालमा कमजोर देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले विकास बैंकहरू क्रेडिट र तरलताको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 'स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स' अनुसार ५ विकास बैंकहरूले मात्रै सबै प्रकारका 'क्रेडिट सक्स'हरू झेल्न सक्ने देखाएको छ।
६ विकास बैंकहरूको १५ प्रतिशतले असल कर्जा सवस्टाण्डर्डमा परिणत भएमा मात्रै पुँजीकोषमा समस्या आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तर १२ विकास बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतले बढ्नासाथ पुँजीकोष पर्याप्ततामा निकै ठूलो दबाब पर्ने वित्त संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।
एक विकास बैंकले प्रवाह गरेको सम्पूर्ण कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएकाले न्यूनतम पुँजीकोष पुर्याउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विकास बैंकहरू तरलता जोखिममा पनि कमजोर देखिएका छन्। अर्थतन्त्रमा आउने विभिन्न प्रकारको जोखिमका कारण निक्षेपकर्ताले लगातार निक्षेप झिक्ने अवस्था आएमा ७ विकास बैंकले मात्रै लगातार ५ दिनसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको तरलता अनुपात कायम गर्न सक्षम छन्।
दैनिक २ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १५ प्रतिशतले निक्षेप घट्ने अवस्था आएमा ७ विकास बैंकले लगातार ५ दिनसम्म मात्रै राष्ट्र बैंकले तोकेको २० प्रतिशतको कुल तरलता अनुपात (एलडी) कायम गर्न सक्षम हुने प्रतिवेदन भनिएको छ।
कुनै पनि विकास बैंकहरू एक निक्षेपकर्तामा मात्रै निर्भर नभए पनि ५ प्रतिशतका दरले १३ पटकसम्म निक्षेप झिक्ने अवस्था सृजना भएमा ३ विकास बैंकहरू तरलताको गम्भीर समस्यामा फस्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै ५ विकास बैंकहरू भने ५ ठूला निक्षेपकर्तासँग बढी निर्भर छन्। उनीहरूको निक्षेप संकलनको दायरा कमजोर रहेकाले ती ५ ठूला निक्षेपकर्ताले बैंकबाट निक्षेप झिक्नासाथ तरलतामा समस्या आउने देखिएको छ।
तर हालसम्म ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिकेर कुनै बैंकलाई तरलताको समस्यामा नपुर्याएको बताइएको छ। विकास बैंकहरू ब्याजदर, विनियम दर र इक्विटीका कारणले समस्यामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष ५ विकास बैंकहरूले १९ पटक कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकाले राष्ट्र बैंकको जरिबानामा परेका थिए। सीडी अनुपात कायम नगर्ने तीन विकास बैंक ५ पटक, एक विकास बैंक ३ पटक र एक विकास बैंक एकपटक नियामकीय कारबाहीमा पर्दै जरिबाना तिर्नेमा परेका थिए।
यस्तै ३ विकास बैंकहरूले ११ पटक राष्ट्र बैंकले तोकेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेकाले कारबाहीमा परेका थिए।
एउटा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सीआरआर कायम नगरेको भन्दै ८ पटक जरिबाना गराएको थियो।
एउटा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले डिप्राइट सेक्टरमा तोकिएको सीमाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।
यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोर रहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको, सञ्चालक समितिको खराब अनुगमन, गैरकानूनी कर्जा प्रवाह, बैंकका कर्मचारीहरूलाई र भ्यालुएटरको मिलेमतोमा गैरकानूनी ढंगबाट बैंकिङ कारोबार र अवैधानिक ढंगबाट कर्जा स्वीकृति तथा असुली गरेको भन्दै विभिन्न विकास बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले नसियत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत वर्ष विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५२.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १८१.५ प्रतिशतले बढेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष विकास बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ४७ करोड रहेकोमा गत वर्ष बढेर २ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ।
विकास बैंकहरूले गरेको कुल लगानीमध्ये ९२.४ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रहरूमा, ६.३ प्रतिशत सेयर तथा ऋणपत्र र ०.८ अन्तरबैंक कारोबारमा लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ विकास बैंकहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट, सांग्रिला डेभलपमेन्ट, ग्रीन डेभलपमेन्ट, मितेरी डेभलपमेन्ट, कामना सेवा विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र साइन रेसुङ्गा विकास बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको थियो।
