काठमाडौं- जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको जलस्रोत विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा बिहीबार उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो।

जलस्रोत क्षेत्रको बहुआयामिक विकास तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारी आवश्यकता भइ जलस्रोत विधेयक तयार गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

जलस्रोतको प्रचलित कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गरी तयार भएको यो ऐनको नाम ‘जलस्रोत ऐन,२०८१’ रहेको छ, र यो ऐन संघीय संसद्‌बाट पारित भएको एकतिसौँ दिनदेखि आरम्भ हुने छ।

सरकारले जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग गठन गर्ने भएको छ। जसको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

आयोगले जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ।

ऊर्जा विकास तथा व्यस्थापन, नदी बेसिन योजना तथा क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ। साथै आयोगका दर्जनौँ काम कर्तव्यहरुसमेत तोकिएको छ। 

विधेयकमा नदी बेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना र अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण गर्ने समेत विषय राखिएको छ। भूमिगत पानीको प्रयोगदेखि सिमसार क्षेत्रको उपयोग र संरक्षणको व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ।