काठमाडौं- सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कैफियत भेटिएमा करदाता अन्तिम जिम्मेवार हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
कर कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण महालेखाको स्वभाविक कार्यक्षेत्रमा पर्ने र त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा कुनै करदाताले तिर्न बुझाउनुपर्ने बाँकी राजस्व सो क्रममा भेटिएमा करदाताले तिर्नैपर्ने बाध्यकारी हुने अदालतले व्याख्या गरेको छ।
आदर्श पोलिप्लाष्टिक प्रालीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुकै आधारमा भन्सार कार्यालयले आफूलाई थप कर निर्धारण गर्न नपाउने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथिको आदेशमा यस्तो व्याख्या गरिएको छ।
न्यायाधीशहरू सुष्मलता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्न पाउने र त्यसमा देखिएको कैफियतअनुसार सम्बन्धित राजस्व प्रशासन इकाइले उठाउनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराइएको छ। त्यसरी देखिएको कैफियतअनुसारको थप राजस्व भएमा सम्बन्धित करदाताले तिर्नैपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
आदर्श पोलिप्लाष्टिक प्रालीले एउटा वस्तुको आयात गर्दा फरक वर्गमा राखिएको र त्यसरी वर्गीकरण गर्दा थप राजस्व उठाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। भन्सार कार्यालयको नाममा बेरुजु देखिएपछि फर्स्यौटका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले करदातालाई कर तिर्न ताकेका गरेको थियो।
यसरी ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि आयात निर्यातका काम रोकिदिएपछि विवाद अदालतमा पुगेको थियो। आयात निर्यात नरोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै महालेखाले देखाएको बेरुजु फर्स्यौट गर्नपर्ने भन्सार कार्यालयको दायित्व भएको र त्यो फर्स्यौटका लागि करदाताले थप कर तिर्नुपर्ने भएमा तिर्नैपर्ने आदेश दिएको छ।
तर अन्तिम लेखा परीक्षणमा भेटिएको बेरुजुका आधारमा सिधै कर तिर्न ताकेता नगर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। लेखापरीक्षणमा कैफियत देखिएमा सम्बन्धित राजस्व प्रशासनले करदातालाई सोका बारेमा जानकारी दिँदै सुनुवाइको समय र मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो आदेशअनुसार अबदेखि यस्तो सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने भएको छ।
यसरी करदाताको सफाइमा चित्त नुबझेमा कार्यालयले कर तिर्न बाध्यकारी निर्देशन दिनसक्ने छ। कम्तिमा एक पटकका लागि यस्तो सुनुवाइको मौका दिएपछिमात्र कर तिर्न ताकेता गर्नसक्ने भएका छन्।
गत वर्षको अन्त्यसम्म कुल राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कतिपय बक्यौता अदालतमा विचाराधीन रहेका पनि यसमा छन्।
