काठमाडौं- ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नआउँदा १ अर्ब २७ करोड रूपैयाँको वित्तीय रेखांकन नभएको पाइएको छ।

चार वर्षअगाडि नै खिम्ती-१ को ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने थियो तर प्राधिकरणले स्वामित्व ल्याउन नसक्दा चार वर्षमा १ अर्ब २७ करोड रूपैयाँको आम्दानीमै असर परेको हो।

२०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि यो आयोजनाको ५० प्रतिशत अर्थात् आधा सेयर स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने थियो।

महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेडबीच २०५२ माघ १ गते सम्पन्न विद्युत खरिद सम्झौताबमोजिम २० वर्षको अवधिपश्चात खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौताबमोजिम २०७७ असार २८ गते २० वर्ष अवधिसमेत पूरा भइसकेको छ। तर स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकाले सम्पत्ति र लगानी १ अर्ब २७ करोड प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा लेखांकन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चार वर्षअघि नै आउनुपर्ने स्वामित्व अहिलेसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। स्वामित्वका लागि प्राधिकरण र प्रवर्द्धक नर्वेजियन कम्पनीले नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले चार वर्षदेखि नै यो स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयमै गएर रोकिएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले बताए। पीपीएमा तोकिएको मूल्य बढाउनुपर्ने प्रवर्द्धकको सर्त रहेको तर मन्त्रालयले फाइल नै अगाडि नबढाउँदा समस्या आएको प्रवक्ता घोष बताउँछन्।

प्रवर्द्धक हिमाल पावरसँग चार वर्षदेखि दुई रूपैयाँमा बिजुली खरिद गरिएको छ। जुन सम्झौताविपरीत हो। भविष्यमा यसको हिसाब मिलान वा प्रवर्द्धकले मुद्दा हालेर रकम असुल गराउन थालेमा प्राधिकरणले अर्बौँ रूपैयाँ एकैपकट तिर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ। यो आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएमा वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ थप नाफा गर्ने छ।

वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएमा आयोजनालाई प्राधिकरणले बिजुली किनेको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। २०५७ असार २७ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग अब नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने छ।

निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी भएको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर हो। हिमाल पावरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको नर्वेजियन एसएन पावरको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ। आयोजनाको लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो।

नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ। यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ। बुटवल पावरले आयोजनाबाट वर्षमा करिब ६० करोड रूपैयाँ नगद लाभांश पाउँछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अमेरिकी डलरमा किन्दै आएको छ। खिम्तीको सुरुको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्स थियो। यसलाई पछि वृद्धि गरेर ५ दशमलव ९ सेन्ट्स पुर्‍याइ २०५२ सालमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो।

प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पीपीए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिददर तय गर्न समितिसमेत गठन गरेको थियो। प्राधिकरणले आयोजनासँग नयाँ पीपीए गर्न निर्देशक वेलप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।