चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ उत्पादन) ५७ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यमा भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ५१ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ। अझ वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन त ६१ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ नाघिसकेको छ, अर्थात् निक्षेप परिचालन कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा धेरै छ।

यो स्थितिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रमात्र निकै विस्तार भएको देखिन्छ। वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को विस्तार सापेक्षरुपमा नहुनु र बढीजसो सट्टेबाजीका क्षेत्रमा पुँजी लगानी हुनु नेपाली अर्थतन्त्रको विडम्बना हो। छिटो र धेरै आर्जन गर्ने लोभमा पुँजीबजार र घरजग्गा (रियलस्टेट) मा लगानी गर्दा सोझासीधा लगानीकर्ता सट्टेबाजको सिकार भएका छन्। उनीहरू ट्रयापमा फसेका छन् वा गुमाएका छन्।

किनकी सेयर बजार भन्नुस् या रियलस्टेटमा विश्वसनीय बजार निर्माता होइन, सट्टेबाज हावी हुन्छन् र नियामकीय निकाय र नीति निर्मातालाई प्रभावमा राख्दै बजारमा बबल सिर्जना गर्छन्। त्यो बबलको आकर्षणमा रत्तिएर जब ठूलो संख्यामा मध्यमवर्ग प्रवेश गर्छन्, तबमात्र नियमनकारी संस्थाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ उन्मुख हुन्छ। दोहनकारी राज्य संयन्त्रमा यो सामान्य मानिन्छ, असल राज्य संयन्त्र र विवेकी नियमन प्रणाली भएका मुलुकहरूको लेन्समा भने यो आपराधिक कर्तुत सिवाय केही होइन।

लगभग हरेक नेपाली राजनीतिकर्मी र हरेक बिचौलियाले सरकारी संयन्त्रमा पकड राख्ने हाम्रो जस्तो राज्य प्रणालीले स्वस्थ ढंगले निजी क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन। आगामी डेढ-दुई दशक नेपाली अर्थराजनीतिको तस्बिर यस्तै नै रहन्छ। असल राजनीतिबिना असल अर्थतन्त्र निर्माण हुने कल्पना नै गरिँदैन। जटिल भूराजनीतिको चेपुवामा जेलिँदै गएको नेपालमा राजनीति सङ्लिने अपेक्षा तत्काललाई गर्न सकिँदैन।

अब मूल विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ, जीडीपीकै हाराहारीमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह भएको छ भने धितोको उच्च मूल्यांकन (ओभर भ्यालुएसन) भएको बुझ्न कठिन छैन। ५ करोड २० लाख हाराहारीमा निक्षेपकर्ता रहेको वित्तीय संस्थाहरूका ऋणग्राहीहरू २० लाखभन्दा कम छन्। यति थोरै ऋणग्राहीहरू को हुन् र कसले ठूलो हिस्सा कर्जा परिचालन गरेका छन् भनेर पहिचान गर्न कठिन हुँदैन।

अर्थतन्त्रको समावेशी विकास गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकासका लागि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’को अवधारणामा बहस भएको निकै समय व्यतीत भैसकेको छ। अर्कोतर्फ, यदि हामी सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा ठूला परियोजनामा लगानी आकर्षण गर्न खोजिरहेका छौं भने ‘नन-रिकोर्स फाइनान्सिङ’को अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ।

मानौ कुनै एक्सप्रेस वे वा जलविद्युत परियोजना बनाउनुपर्‍यो, त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूबाट स्रोत जुटाउन विद्युत् खरिदकर्ताले विकासकर्तासँग गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता नै परियोजनाको नगद प्रवाहको आधार हो। त्यस्तै, ‘नन-रिकोर्स फाइनान्सिङ’ मा परियोजनामा प्रवाह गर्ने ऋणमा यसको नाफाबाट मात्र भुक्तानी गरिन्छ। परियोजनाको नगद प्रवाहमा समस्या आएको खण्डमा ऋणीको अन्य सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न पाइँदैन।

अहिले वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको ऋणको गुणस्तरमा केही समस्या आएकै छ। यस्ता विषयमा नियामकीय निकाय, सरकारको नेतृत्व र कानूनमै पुनरावलोकन आवश्यक छ भने संसदले समाधान दिनुपर्ने हो। कुनै सवाल राष्ट्रियस्तरमै पेचिलो हुन्छ भने त्यसमा समाधान खोज्नु असल राजनीतिको परिचायक हो। प्रदेशदेखि संघसम्मका सरकारको (अ)स्थिरता र नगरपालिकाका मेयरको सोसल मिडिया स्टाटसलाई लिएर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट र बैठक हुने हाम्रो मुलुकमा यस्ता विषयमा छलफल गर्न र समाधान निकाल्न कसैलाई फुर्सद छैन।

बैंकरहरू अर्थतन्त्र चलायमान भएमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडको समयमा वित्तीय नीतिले समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने गलत रवैया अपनाएका कारण समस्या चुलिएको हो। कोभिड-१९को समयमा झ्याल ढोका, भेन्टिलेसन सबै खुला गरेर राष्ट्र बैंकले अचानक झ्याल ढोकामात्र होइन, भेन्टिलेसनसमेत बन्द गरिदिँदा अर्थतन्त्र निस्सासिएको छ।

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ ऋण प्रवाह गर्न कुनै अधिकारी तयार छैन। यसको जड हठात् यी विषयहरू नियामकीय निकायबाट सुरक्षा निकायको राडारमा सर्नु हो। नियमन भनेको नियन्त्रण मात्र होइन, सहजीकरण पनि हो। राष्ट्र बैंकको विवेकशील नियमनको परिधिबाट जब वित्तीय क्षेत्रमाथि सुरक्षा निकाय वा अन्य निकायको दखलअन्दाजीले वित्तीय क्षेत्र राजनीतिक दाउपेचको थलो बन्यो, यसले जोखिम निम्त्याएको छ। यसले वित्तीय स्थायित्वमाथि नै धावा बोल्नेछ। वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान स्थिति र गाम्भीर्यतालाई बुझ्न नसक्ने र कानून कार्यान्वयनको नाममा कानून हातमा लिने फौजी संगठनलाई पारदर्शी र विवेकशील नियमन प्रणालीमा चलेका संस्था र यसका एक्टरहरूमाथि निर्मम कारबाही चलाउनुको परिणाम भयावह हुनेछ भन्ने संकेतहरू प्रष्ट देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत, सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण एवं दण्ड सजायमा सुरक्षा निकायको संलग्नताको कल्पना कानूनमा गरिएको छैन। वित्तीय कसुर वा अपराधको प्रकृति हेरी नियामक निकायको सिफारिसमा मात्र प्रहरी संगठनले आवश्यक कारबाही गर्ने हो, कानून कार्यान्वयनको नौ सिङ देखाएर प्रहरी संगठन जसरी वित्तीय क्षेत्रमा हावी हुन खोजिरहेको छ, त्यसलाई समयमै सच्याउन जरुरी छ। वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने 'अराजक अभियान'भन्दा घातक छ प्रहरी संगठनले गरिरहेको बलमिच्याइँयुक्त हस्तक्षेप। यसप्रकारको अराजकता र बलमिच्याइँयुक्त हस्तक्षेपबाट वित्तीय क्षेत्रलाई मुक्त गर्नैपर्छ।

२०-२५ वर्षयता विप्रेषणमा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय क्षेत्रका गतिविधि बढेको हो भन्नेमा दुईमत छैन तर वास्तविक क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र मात्रको तीव्र विस्तारले गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमप्रति निती निर्माता र नियामक निकाय बेखबर जस्तै देखिन्छन्। यसले पहिलो त अर्थतन्त्रले वित्तीय क्षेत्रलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। दोस्रो, वित्तीय क्षेत्रमा सामान्य गडबडीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुर्‍याउन सक्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्रले वित्तीय क्षेत्रलाई धान्नुपर्ने हुन्छ, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको मजबुत विस्तार भएन भने वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो विस्तारलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।

वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य, यसका सम्भावित जोखिम र स्थायित्वका सम्बन्धमा नीति निर्माता र नियामक निकायले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुँदा निजी क्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत परिचालनमा सहज भएको छ, यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मुखरित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन पुँजीसँगै प्रविधि, सीप र अन्य व्यवसायिक वातावरणमा सुधारको तादम्यता मिलाउँदै रियल सेक्टरको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ। गन्तव्यमा स्पष्टता र प्रक्रियामा नतिजामुखी नभएसम्म परिणाम निकाल्न सकिँदैन। फगत कुहिरोमा रुमल्लिएको कागजस्तो स्थितिमा सरकार रहनु भनेको मुलुकलाई बर्बादीतर्फ धकेल्नु हो। 

(आचार्य नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष हुन्)