काठमाडौं- करिब ६ महिनादेखि भारतले रोक लगाएको विस्फोटक पदार्थको निर्यात खुला गरेको छ।

भारतमा जारी आम चुनावलगायत कारण देखाउँदै ६ महिनायता भारतले विस्फोटक पदार्थको निर्यातको रोक लगाएसँगै नेपालमा निर्माणाधीन ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो।

तेस्रो पटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। सोही भेट र छलफलपछि भारतीय दूतावासले धमाधम विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नेपाललाई अनुमति दिन थालेको हो।

विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र वार्तामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता लगानी गर्न आतुर रहेको र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको थियो। सोही भेटमा विस्फोटक पदार्थ रोकिएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। 

भारतले गत चैत ३० गतेदेखि औपचारिकरुपमै नेपालमा विस्फोटक निर्यातका रोक लगाएको हो। त्यसअघि पनि निर्वाधरुपमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन दिएको थिएन। पछिल्लो ६ महिनायता विस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याउनका लागि भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी नगर्दा परियोजनाहरूले विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाएका थिएनन्।

जसका कारण निर्माणाधीन अवस्थाका ८० प्रतिशत परियोजना समस्यामा परेका थिए। भारतको पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठनले अनिश्चितकालका लागि विस्फोटक पदार्थको निर्यात गर्न रोक लगाएको थियो। 

चैत अघि नै ६ महिनायता एउटा पनि एनओसी जारी भएको थिएन। प्रत्येक ६ महिनामा विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन भारतीय दूतावासले एनओसी जारी गर्ने गरेको छ तर पछिल्लो समय यो रोकिँदा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन समस्या भएको थियो।

भारतले आन्तरिक बजारमा विस्फोटक पदार्थको अभाव भएको र अहिले चुनावको समेत समय भएकाले रोक लगाएको बताउँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट आउन नसक्ने देखिएपछि चीनतर्फ पहल गरेपनि भित्र्याउन भने सकेको थिएन। 

सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने जलविद्युत र सडक आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ। अहिले देशमा करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। कतिपय आयोजनाका लागि सुरुङमार्गको निर्माण अनिवार्य छ। त्यसैगरी ठूला पहाड फुटाउन र ढुंगा काटेर सडक बनाउन पनि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुन्छ। 

प्रत्येक आयोजनाले परियोजना सुरु हुने समयमा कति विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ भनेर विद्युत विकास विभागलाई जानकारी गराएका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासले एनओसी जारी गर्ने गर्दछ।

सुरुङ भएका परियोजनालाई थोरैमा ५० टनदेखि १५ सय टनसम्म आवश्यक पर्दछ। परियोजनालाई विस्फोटक प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्म पर्दछ।