काठमाडौं- सरकारले घरजग्गाको मूल्यमा नियन्त्रण गर्नेगरी कानून बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक कारोबार हुने र करको दायराबाट पनि टाढा भएको तथा मूल्य आफूखुसी तोक्ने क्रमले बढावा पाएको भन्दै सरकारले घरजग्गाको मूल्यमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिन लागेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो। गैरकानूनी पैसा घरजग्गामा गएको आंशकामा सरकारले मूल्य नियन्त्रणको नीति लिन लागेको हो।
केही दिनअगाडि १० लाखमा किनबेच भएको जग्गाको मूल्य केही समयमै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुदाँ पनि नियन्त्रण गर्ने संरचना तयार भएको छैन। जसका कारण अनौपचारिक कारोबार मौलाएको ठहर सरकारको छ।
विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा बढी मूल्यमा किनबेच भएको प्रमाण देखाएर महँगो मुआब्जा दाबी गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ। जसका कारण विकास निर्माणमा समेत अवरोध हुन थालेको छ।
सरकारले बैज्ञानिक व्यवस्था लागू गरेर बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बजार, जनसंख्या, भूमिको बनावट, भूमिको उत्पादकत्व, प्राकृतिक विपद्को क्षेत्र छुट्याएर मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी समेत सरकारको छ।
सरकारले मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय घरजग्गाको मूल्य एकपटक कारोकार भएपछि घट्दै घट्दैन भन्ने मानसिकताले काम गर्न थालेपछि घरजग्गाको मूल्यमा सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो।
वैज्ञानिक रुपमा न्यूनतम मूल्यांकन लागू गरेमा १.५ देखि दुई गुणाभन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिँदैछ। अहिले भएको मालपोत नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
एकपटक अधिकतम अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था समेत नियमावलीमा रहेको छ। जुन अव्यवहारिक व्यवस्थाले घरजग्गाको मूल्यै आकासिने परम्पराको विकास भएको ठहर सरकारले गरेको छ।
