काठमाडौं- सम्झौताको दुई वर्षपछि कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने भनेर भेउ नै नपाएपछि एउटा ऋण सम्झौता रद्द भएको छ।
डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि सन् २०२२ मा भएको ऋण सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यही मे अन्तिमदेखि भंग भएको विश्व बैंकले जानकारी गराएको थियो।
ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल फाउन्डेसन विकास र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौता दुई वर्षसम्म प्रगति नै भएन।
कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने, परिचालन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पूर्व तयारीबिनै ऋण सम्झौता गरेको खुलेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना प्रविधि विभागमार्फत परिचालन गर्ने सुरुवाती अनुमान गर्दै सम्झौता भएको थियो। तर कार्यान्वयनमा जाँदा कतिपय सैद्धान्तिक र कानूनी समस्या देखिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।
विशेषगरी डिजिटल इन्गेजमेन्ट अभिवृद्धिका लागि भन्दै छुट्याइएको कार्यक्रमको औचित्यमा प्रश्न र ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारमा दोहोरोपन आउने देखिएको थियो। ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि भन्दै ११ करोड डलर खर्चिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर यही काम प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट पहिले नै काम गरिरहेको थियो।
पर्याप्त स्रोत भएको र काम पनि भइरहेको ठाउँमा ऋण लिएर परिचालन गर्दा दोहोरोपन आउने भन्दै सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि प्राधिकरणले ऋण गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो।
‘अर्कोतिर डिजिटल फाउन्डेसन र इन्गेजमेन्टमा करिब सात करोड डलर खर्चिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर यो प्रस्तावको अवधारणाअनुसार सरकारले पैसा अरु संस्थालाई अनुदान दिएर खर्चिनुपर्ने खालको थियो। ऋण लिएर अनुदान दिने वा तेस्रो पक्षबाट काम गराउने हाम्रो अभ्यास नै छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'विविध कारणले सम्झौतामा ढंग पुगेन, त्यसैले हामीले यसलाई परिमार्जन गर्न खोजेका हौँ।’
सन् २०२७ सम्म काम सम्पन्न गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौता अहिले आएर कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै रद्द गर्ने अवस्था आएको छ। यसले मुख्यतया दुई प्रश्न जन्माएको छ। पहिलो ऋण भन्नेबित्तिकै जस्तो परियोजनामा पनि आवेदन दिने (पर्याप्त स्रोतमा भइरहेको काममा) र परियोजनाको सम्भाव्यता नहेरी ऋण दिने निर्णय गर्ने विकास साझेदार।
सहुलियत भए पनि ऋण परिणाममुखी हुनुपर्छ। ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने कार्यक्रममा सरकारको कमजोरी हो भने परिणाम नआउने ऋण दिने ऋणदाताको पनि कमजोरी हो।
२०७९ को असोज २ गते ऋण सम्झौता भएको थियो भने यसको कार्यान्वयन २०७९ कै चैतबाट सुरू हुने उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो।
अब के हुन्छ?
पुरानो ऋण सम्झौता २०२४ को मेदेखि समाप्त भएको विश्व बैंकले सूचित गरिसकेको छ। यद्यपि उक्त ऋणलाई कार्यक्रम परिमार्जन गराउन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको टोलीबीच पछिल्लो समय चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ।
डेटा सुरक्षा तथा पूर्वाधार केन्द्रीत हुनेगरी ऋण सम्झौता फेरि गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले दिएका छन्।
