.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले अन्त:शुल्क नियमावली संशोधन गर्दै विद्युतीय चुरोट (भेपमा) उत्पादन गर्न चाहने उद्योग वा प्रतिष्ठानले २ लाख रूपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
अन्त:शुल्क नियमावलीको अनुसूची २ मा नयाँ खण्ड 'छ' थप गर्दै भेप उत्पादनको इजाजत लिन २ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरी सरकारले अन्त:शुल्क नियमावली संशोधन गरेको हो।
.gif)
.gif)
अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ खण्ड 'ग' र 'ङ' मा रहेको चुरोटमा भेप विद्युतीय चुरोट (भेप) भन्ने शब्द थप गरिएको छ। यस अनुसूचीमा २ को क्रमसंख्या ३ मा आयात तथा वस्तु खरिद बिक्री र उत्पादनमा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर तोकिएको छ।
क्रमसंख्या ३ को 'ग' मा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युतीय चुरोटलाई पानमसला, चुरोट, खैनी जर्दा, नश, सुर्ती तथा सर्तीजन्य वस्तु थोक बिक्रीमा विद्युतीय चुरोटलाई पनि समावेश गरिएको छ।
अर्थात् चुरोट, खैनीसँगै विद्युतीय चुरोट भेप थोक बिक्रीको अनुमतिका लागि १२ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै भेपको खुद्रा बिक्री कारोबार गर्नका लागि ३ हजार रूपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भेपको आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै ५० हजार अन्त: शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले विद्युतीय चुरोट भेपमा कर लगाएको हो। भन्सार महसुल दरबन्दी संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भेपमा प्रतिकेजी ३० प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
विद्युतीय चुरोटले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै यसको उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदै सरकारले यस शीर्षकमा कर लगाउन थालेको हो।
