काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका विकास विरोधी भएको भन्दै अविलम्ब खारेजीको माग गरेका छन्। पुस १७ सम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी महासंघ र इपान नेपालले दिएका छन्। महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 

साथै बीमा समितिमा पनि आजै ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ।

निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा गम्भीररूपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुस्प्रयासका रुपमा आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय रहेको छ ’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ।

एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्बोपरी हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यवसायीक लागतलाई पनि उच्च बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। 

यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ। विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती विमामा समेत अत्याधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ। निर्देशिकामा विमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले विमकबाट क्षतिपूिर्र्त दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यवहारिक सर्तहरु राखिएको महासंघले जनाएको छ।

यसले अहिले नै विमितले बीमा वापतको दावी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमितबीचमा चर्को बैमनश्यता र तनाब उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए।

हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकोले यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाइएको हुँदा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। 

साथै एक्सेस भ्यालुमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न एक्सेस भ्यालुमा पनि विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने व्यहोेरा जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धी हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएको हुँदा यथाशक्य चाँडो हाल वृद्धि गरिएको बीमा शुल्क दररेटमा भएको वृद्धि घटाई दिने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिण्डलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष टेकबहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर सहित इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिव बलराम खतिवडा र सदस्य उत्तम ब्लोन लामा रहनु भएको थियो।