काठमाडौं- गत वर्षको ऋणात्मक वृद्धिदरको राजस्वको आधारमा टेकेर यो वर्ष सन्तोषजनक प्रगतिको लक्ष्य लिएको सरकार वर्षान्तमा निराश बन्दै गएको छ। गत वर्ष ९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको राजस्व यो वर्ष स्वभाविक रुपमा २० प्रतिशतमाथिको वृद्धिदरको अपेक्षामा मध्यावधि समीक्षासम्म रहेपनि पछिल्लो समय अर्थ प्रशासन झन निराश बन्दै गएको छ।
राजस्व संकलनमा भइरहेको अहिलेसम्मको वृद्धिदर र अबको एक महिनामा उल्लेख्य प्रगतिको सम्भावना दूरदूरसम्म नदेखिएकाले आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त स्रोतबाटै झारा टार्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
विगतदेखि थुप्रिएर रहेको दायित्व भुक्तानीको जमर्को गरेको सरकार स्रोतमा आएको संकुचनबाट चरम दबाबमा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको सरकारले कुल संघीय राजस्व १२ खर्ब ५३ अर्ब उठ्ने अनुमान गरेको छ। यो संशोधित अनुमानअनुसार अबको ३६ दिनमा ३ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ २८ गतेसम्म सरकारले अनुदानसहित कुल आम्दानी ९ खर्ब ३१ अर्बमात्र गरेको छ।
सरकारको पछिल्लो अनुमानअनुसारको राजस्व संकलन हुनका लागि अबको ३६ दिनमा दैनिक झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्ने हुन्छ।
संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने त परको कुरा नजिक पुग्ने सम्भावना पनि अर्थ संयन्त्रले देखेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा संकुचन आएकाले आयकरमा खासै प्रगति नदेखिने तथा माग नबढेका कारण मूल्यअभिवृद्धि करमा सुधार हुने देखिँदैन।
यदि सरकारको कुल राजस्व ११ खर्ब पुगेपनि संघीय सरकारको खातामा भने १० खर्बमात्र जम्मा हुनेछ। यता खर्च भने सरकारले अहिले नै ११ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको छ। वर्षान्तसम्म राजस्व १० खर्ब जम्मा हुँदा खर्च २ खर्ब थपिएको अवस्थामा करिब १४ खर्ब खर्च हुनेछ। यस्तो अवस्थामा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब विदेशीबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजस्वसँगै विदेशी ऋणको पनि संशोधित अनुमान पूरा नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रष्ट देखिएका छन्। विदेशी ऋण बढीमा १ खर्ब २० अर्ब पुग्ने र त्यो नै ठूलो उपलब्धी हुने अधिकारिहरूले बताउँदै आएका छन्। यो सबै परिदृश्यमा अन्तत: कम्तिमा २ खर्ब या त अझ त्योभन्दा बढीले संघीय सञ्चित कोष घाटामा जाने जोखिम बढेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ६ वर्षदखि सञ्चित कोष सकारात्मक हुन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३१ अर्बले घाटामा गएको थियो। त्यसपछि घाटा न्यूनीकरण हुँदै आएर २०७८/७९ को वर्ष ५३ अर्बमा सीमित भएपनि गएको आर्थिक वर्षमा फेरि बढेर १ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो। यो वर्ष घाटा अझै विस्तार हुने जोखिम बढेको छ।
सरकारले उठाएको राजस्व, अनुदान र ऋण जोडेर पनि खर्च धेरै भएमा धेरै भएको खर्च यस्तो घाटामा गणना हुन्छ। यसरी भएको घाटा प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ। जुन वर्ष खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ कोषको घाटा पनि घट्दै जान्छ।
यसरी बढ्दै गएको घाटालाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा बचत गरेर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्तो घाटालाई आन्तरिक ऋणमा गणना गर्दै आएको छ।
