काठमाडौं- अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि जलविद्युत लगानीमा फर्कने तरखरमा छ। पहिलो पटक नेपालको जलविद्युतमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा दुई ठूला परियोजनामा ऋण लगानी गर्दैछन्।
माथिल्लो अरुण र दूधकोशीमा गरी १ हजार ६ सय ९८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा संयुक्तरुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्न लागेका हुन्। दुई परियोजनाका लागि दुई बैंकको नेतृत्वमा ३ अर्ब ८२ कराेड डलर ऋण जुटाउँदै छन्।
१ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले संयुक्त रुपमा ऋण लगानी गर्दैछन्। ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी आयोजनामा पनि एडीबी र विश्व बैंकले सहकार्य गर्दैछन्।
माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा ऋण व्यवस्थापन हुने छ भने दूधकोशीमा एडीबीको नेतृत्वमा ऋण व्यवस्थापन हुँदैछ। दुवै आयोजनामा मुख्य ऋण लगानीकर्ता भने विश्व बैंक र एडीबी हुनेछन्।
नेपाल सरकारसँग अन्तिम सम्झौता भइनसकेता पनि आउने निश्चित भइसकेको छ। खासगरी विगतमा अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंक जाँदा विश्वभर नेपालको नकारात्मक सन्देश फैलिएको थियो। सोही कारण पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न हच्किएका थिए। भलै पछिल्लो समय खासगरी भारतीय लगानीकर्ताहरूको चासोमा भने नेपालको जलविद्युत क्षेत्र पर्न थालेको छ।
‘विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्नु भनेको विश्वका अन्य लगानीकर्ताहरूको समेत ध्यान नेपालमा तान्नु हो, सोही कारण पनि मेरो कार्यकालमा फर्काउन धेरै मिहिनेत गरेका थियौँ’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने। विश्व बैंक नेपाल आउन तयार भइसकेकोले अब केही प्राविधिक विषयमात्रै टुंगो लगाउन बाँकी रहेको संकेत देखिएको महत बताउँछन्।
यही समयमा विश्व बैंक र एडीबीको सहुलियत ऋणमा ठूला अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनामा लगानी गराउन पछिल्ला अर्थमन्त्रीदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दौडधुपमा छन्।
दुई बैंकले केही परियोजनामा ऋण लगानी सुरु गरेमा विश्वका नाम चलेका ठूला निजी कम्पनीहरू पनि नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ।
वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गत बैशाखमा सम्पन्न विश्व बैंकको बैठकमा पनि माथिल्लो अरुणको विषयमा छलफल गरेका थिए।
अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएपछि आकर्षक र अर्थपूर्ण जलविद्युत परियोजनाको खोजीमा रहेको विश्व बैंकका लागि माथिल्लो अरुण उपयुक्त भएका कारणले पनि लगातार चासो देखाएको छ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकले पछिल्ला एक दशकयता लगातार चासो दिइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममार्फत विश्व बैंक समूहले लगानी गरे पनि अरुण तेस्रो परियोजनाबाट बाहिरिएपछि विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणबाट पुन: फर्कन खोज्नुले जलविद्युत विकासमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सरकारी निकायहरू जोडतोडले लागेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले ८२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छन्। यसबाहेक युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ५० करोड, जाइकाको १५ करोड लगानी हुनेछ।
त्यस्तैगरी पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) को १० करोड डलर, साउदी अरेबिया फन्डको १० करोड डलर र नेपालका संस्थाहरूको ४० करोड डलर लगानी हुनेछ। आयोजनाको 'डीपीआर'समेत विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको थियो।
माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजना हो। विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब २४ अर्ब बराबर छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तैगरी ६ सय ३५ मेगावाट क्षमतको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा एडीबीको नेत्तृवमा लगानी हुनेछ। यस आयोजनामा पनि विश्व बैंक र एडीबीले लगानी सहकार्य गर्ने छन्।
दूधकोशीमा एडीबीले ६० करोड डलर बराबरको लगानी गर्नेछ। विश्व बैंकको २० करोड, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३० करोड, एआईआईबी, ओपेक, साउदी फण्ड गरेर ६० करोड डलरको लगानी गर्ने छन्। नेपालका विभिन्न संस्थाहरूको ५ करोड डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको ४५ करोड डलर गरेर कुल २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लगानी हुनेगरी ऋण व्यवस्थापन मिलाउने तयारी गरिएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ। यसमध्ये सुक्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ। आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको रहेको छ।