मुस्ताङ- बेनी-जोमसोम-जोमसोम-कोरला सडकमा पुललगायत निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले अन्तरदेशीय व्यापारिक महत्वको कोरला नाका सञ्चालनको तयारी प्रभावित बनेको छ। यसबाट स्थानीयवासी र पर्यटकलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। 

आगामी चैत महिनामा निर्माणाधीन १२ पुलको ठेक्का सम्झौताको थपिएको समयसीमा सकिँदै छ। पर्वतको मालढुङ्गा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म जोड्ने २ सय किलोमिटर दूरीको सडकमा रोडा बिछ्याउन र कालोपत्रे गर्न विसं २०७३ देखि सुरू भएको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ।

नवलपरासीको बर्दघाटदेखि मुस्ताङको कोरला जोड्ने ४०६ किमीको कालीगण्डकी कोरिडोर भारत र चीन जोड्ने नेपालकै छोटो सडक हो। विसं २०६० तिर प्रस्तावित कोरला नाका खोल्ने विषयमा २०६८ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र चीनका प्रधानमन्त्री वेन चिया पाओबीच सम्झौता भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत बागलुङ, गुल्मी र पर्वत खण्डमा साधारण मार्ग खुलिसकेको  छ।

१८ महिनादेखि दुई वर्षको सम्झौता म्याद भएका राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गतको यो सडकको ७५ किमी दूरीका छ खण्ड र आठ मोटरेबल ब्रिज निर्माण सकिएको छ।

निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सडक र पुल निर्माण प्रभावित भएको मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए। 'कुनै पनि मोटरेबल पुल निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन्', उनले भने 'स्थानीयवासी र मुस्ताङ आउने पर्यटकलाई सास्ती भएको छ।'

पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न तथा निर्माण सामग्री जुटाउन नसकेका निर्माण व्यवसायी कोरोना महामारी र मौसमलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु दुःखद् भएको उनको गुनासो छ।

पुल निर्माण अवस्था 

मुस्ताङको कैकुखोलामा गणपति निर्माण कम्पनीले विसं २०७५ मा तीन करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको २० मिटर लामो पुलको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ। कालिका गजुरमुखीले सात करोड ४४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको ८० मि लामो छाक्ताङ खोलाको पुल निर्माणको प्रगति भने ६० प्रतिशत छ।

गणपति कम्पनीले तीन करोड २९ लाखमा ठेक्का पाएको लार्जुङ खोलाको २० मि लामो पुलको ५५ प्रतिशत प्रगति छ। हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल कन्स्ट्रक्सनले २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको १२० मि लामो मार्फाखोला र ९० मि लामो छुसाङ खोलाको पुल ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ। 

गल्वा रफिना जेभीले दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको कागबेनीखोलाको २५ मि लामो पुल ९० प्रतिशत सकिएको छ। हिमदुङ एण्ड थोकर इमोटल जेभीले आठ करोड ८७ लाखमा ठेक्का लिएको घमीखोला पुलको ४० प्रतिशत, काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सनले १० करोड आठ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको चराङ्खोला पुलको ६० प्रतिशत प्रगति छ।

मुक्तिनाथ-अमित जेभीले चार करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको २० मि लामो लोमान्थाङ्खोलाको ३० प्रतिशत, छ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको किम्लीङ्खोला पुलको ४० प्रतिशत, छ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको ५० मि लामो नामदोक खोला पुलको ४० प्रतिशत र ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको ४० मि लामो भर्मा खोला पुलको ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

म्याग्दीको बेगखोलामा पुल महाशाखाले ७० मि लामो मोटरेबल पुल बनाउन ठेक्का प्रक्रिया सुरू गरेको छ। बोक्सीखोला, सुनखोला र थापाखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए।

पाण्डाखोलामा पुल बनाएको भन्दा फरक ठाउँबाट खोला बग्न थालेपछि ५० मि लामो अर्को पुल बनाउन प्रस्ताब गरिएको छ। 'छुसाङको मुस्ताङ गेटमा डोलिडारले बनाएको पुलसँगै अर्को ५० मिटर लामो पुल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ', उनले भने 'पुलले खोलाको सबै भाग समेट्न नसकेपछि नयाँ  बनाउन आवश्यक देखिएको हो।'

कालिका गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक राजन न्यौपानेले अत्याधिक चिसो, बेमौसमी वर्षा र हिमपातका साथै दुई पटकसम्मको कोरोना महामारीले सडक तथा पुल निर्माण प्रभावित बनाएको बताए। थपिएको समयभित्र सम्झौतानुसार पुल तथा सडक निर्माण सम्पन्न गराउन जुटेको उनको भनाइ छ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र छन्। आयोजनाका इन्जिनीयर आश्विनीकुमार यादवले निर्माणका क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरी दूरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताए।

'४० मिटर लम्बाइ भएको रुप्से खोलाको पुलका दुईतर्फ पिल्लर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जग नै खलबलाउने गरी बाढीले बगाएपछि स्पाम (लम्बाइ) बढाउन लागिएको छ', उनले भने 'भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संशोधन र  पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भएको हो।'

गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा बेनी- कोरला नाका जोड्ने सडकमा आठ मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएका छन्। थप एक निर्माणको अन्तिम चरण र १२  निर्माणाधीन छन्। थप पाँच पुल बनाउन ६ ठाउँमा पुल बनाउन आवश्यक छ।

आयोजनामार्फत म्याग्दीको राहुघाटमा छ करोड १४ लाखका लागतमा ४० मि, पाँच करोड  ७८ लाखमा घट्टेखोलामा ४० मि, मुस्ताङको स्याङ खोलामा दश करोड ५२ लाख ११५ मि र पाण्डाखोलामा चार करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ५० मि पुल निर्माण भएको हो।  

पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले १९ करोडको लागतमा म्याग्दीको महभिर र पोखरबगरस्थित कालीगण्डकीमा ८० र ७० मि लामो, ११ मि फराकिलो मोटर चल्ने पुल निर्माण गरेको छ।

महभिरको पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ। निर्माण सकिएको पोखरेबगरको पुल सञ्चालनका लागि पहुँचमार्ग बनाउन थालिएको छ। छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले चार करोड ७३ लाख ८८ हजार ६८ मा ७७ दशमलब दुई मिटर लामो पुल बनाएको छ।

जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले भारतीय दूतावासको चार करोड ४४ लाख सहयोगमा ४६ मि लामो र ७ दशमलव २० मि लामो पुल बनाएको थियो। गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले विसं २०७५ मा छ करोड २० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको ४० मि लामो लेते खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा छ। 

सडक निर्माणको प्रगति 

सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएका बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणमा हालसम्म चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको लेखा अधिकृत शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए।  

मालढुङ्गादेखि बेनी, जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म १३ खण्डमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। तामाङ-गौरी पार्वती-सप्तकोशी जेभीले ठेक्का लिएको २५ किमीको चराङ-छोसेरबाहेक जोमसोम-कोरला खण्डका छ प्याकेजका ठेकेदारले ११ मि फराकिलो सडक ग्राभेल गरिसकेका छन्।  

भेना-घिलिङ, कागबेनी-ताङ्वे, ताङ्वे-चैले, चैले-चराङ र छोसेर-कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति भइसकेको छ । बेनी-जोमसोम खण्डको ६५ र जोमसोम-कोरला खण्डको ८५ प्रतिशत प्रगति छ।  

एघार मि फराकिलो, नाली, ग्याबियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेलिङ भएको छ।  बेनी- जोमसोम सडकको बेनीदेखि घाँसा खण्डमा डिबिएसडी र घाँसा -जोमसोम खण्डमा आसफल्ट(अलकत्रा) प्रविधिको कालोपत्रे गर्न लागिएको हो। आयोजनाअन्तर्गत १९ किमीको म्याग्दीको गलेश्वर-नारच्याङ पुल खण्डको गलेश्वर र राहुघाटदेखि बेगखोला सम्मको छ किमी कालोपत्रे सुरू भएको छ। 

शर्मा गजुरमुखीले ठेक्का लिएको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने १६.५ किमीको कैकुखोला-खन्ती खण्ड कालोपत्रे अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोही कम्पनीले ठेक्का लिएको नारच्याङ-कैकुखोला खण्डमा पर्ने काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टेभिर खण्डमा पहाड फुटाएर सडक विस्तार गर्न तीन हजार प्वाल खोलेर दश मेट्रिक टन जिलेटिन विस्फोट गराउने तयारी भएको छ। 

तेह्र किमीको बेनी-मालढुङ्गा सडक विस्तारको काम पनि सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई चालु आवमा एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रगतिका आधारमा थप बजेटको व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए। 

नाकामा पूर्वाधार तयारी

लोमान्थाङ गाउँपालिका-१ छोसेरको नेचुङमा विसं  २०७७ जेठमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)को भवन निर्माण भइरहेको सांसद तुलाचनले बताए। तेत्तीस रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा मौसम अनुकूलित भवन निर्माण हुन लागेको हो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्भावित अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र स्थानीय जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका नेतृत्वमा २० सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।

मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्चालन गर्ने लक्ष्यानुसार २०७३ सालमा सशस्त्र प्रहरीसहित नेपाली सैनिकलाई लुङ्खुफाँटमा एक हजार २७१ रोपनी, भन्सार कार्यालयलाई १०९ रोपनी, नेफाल प्रहरीलाई १३ रोपनी र अध्यागमनका लागि १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो।

कोरला नाकादेखि करिब १२ किमी नेपालतर्फ रहेको नेचुङमा भएको जग्गा उपयुक्त नभएको जनाई पछिल्लो समय कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा भन्सारलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न पुनः एक हजार रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ। यसअघि लुङ्खुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविरसमेत स्थापना भइसकेको छ।

समुद्र सतहदेखि चार हजार ७०० मिको उचाइमा अवस्थित कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि गत फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान तयार पार्न अध्ययन गरेको थियो।

चीनले आफ्नो भूगोलमा पूर्वाधार तयार पारेको छ। ढोङ्वासेनको बजारदेखि कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको छ। दशगजाको नजिकै चीनको भूगोलतर्फ भन्सार, अद्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई भवन बनाइसकिएको छ। नाकामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको नियमित उपस्थिति हुन्छ।

चीनतर्फको सिमानामा काँडेतार लगाइएको छ। नेपालतर्फको सिमाना खुला छ। लोमान्थाङका ज्ञानेन्द्र विष्टले कोरला नाका सञ्चालनका लागि नेपालको तयारी सुस्त भएको बताए। लोमान्थाङका वडाध्यक्ष रिनजिनदोर्जे विष्टले नाका सञ्चालनका लागि पहुँच मार्गको स्तरोन्नति र सीमामा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्ने बताए। कोरला नाकाको विषयमा चर्चा भएजस्तो काम हुन नसकेको विष्टको गुनासो छ।

विसं २०३२ मा सुरु भएको कोरला नाकामा खम्पा विद्रोहपछि समस्या आएको थियो। चीन विरोधी गतिविधि रोक्न चिनियाँ पक्षले आवतजावतमा कडाइ गर्दै आएको छ। 

तिब्बतको ढोङ्वासेन र उपल्लो मुस्ताङका व्यापारीले अन्तरदेशीय व्यापार मेला आयोजना गरेका अवस्थामा वर्षमा दुई पटक मात्रै कोरला नाका खुल्ने गरेको थियो। पछिल्लो दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण व्यापार मेला सञ्चालन भएन। रासस