काठमाडौं- उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि भन्दै सरकारले बर्सेनि कुनै न कुनै प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउँदै आएको छ। विभिन्न नीतिगत घोषणा तथा निर्णयमा उत्पादनमूलक उद्योगको उपस्थिति बढ्नेमा सबैको ध्यान रहेको देखिन्छ।
एकातिर सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको बताउने, अर्कोतिर उद्योगीहरू पनि असन्तुष्ट भइराख्ने प्रवृत्ति निरन्तर भइरहेको छ। भएकै उद्योगीले सेवा तथा सुविधा नपाएकाले उत्पादनमूलक उद्योगमा नयाँ लगानी नआउने उनीहरूको भनाइ रहेको छ।
सरकारी घोषणा र त्यसको वास्तविक लाभलाई एकातिर थाँति राख्दा मौजुदा प्रणालीमा 'ग्रे एरिया'को व्यापाक प्रचलन रहेको पाइएको छ।
भएका उद्योगहरूले सरकारी सुविधा तथा प्रोत्सहान नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला नीतिगत उल्लंघनको घटना बढ्दै गएको पाइएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको भावना देखाएर नीति उल्लंघनमात्र होइन त्यसबाट कर चुहावट तथा पुँजी पलायनसम्मको जोखिम देखिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि उद्योग विभागले एउटा नर्म्स बनाएको हुन्छ। उद्योग र उत्पादनको प्रकृतिअनुसार यस्तो नर्म्स बनाइन्छ। कति कच्चा पदार्थको खपतपछि कति अन्तिम उत्पादन हुन्छ भन्ने यस्तो मापदण्ड विभागले बनाउँदै आएको छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थको आयातका लागि सिफारिस पनि आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड विभागले बनाउँछ।
यही मापदण्डको वरिपरी उद्योगहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र सोहीअनुसार आयआर्जन हुने र त्यसकै आधारमा कर घोषणा हुनुपर्ने सामान्य बुझाइ रहेको छ। तर वास्तविकतामा यस्तो नभइरहेको पाइएको छ।
विभागको नर्म्स स्वीकार गरेर कच्चा पदार्थको आयातको सिफारिस विभागबाट लिने र सोहीअनुसार विदेशी मुद्राको भुक्तानी राष्ट्र बैंकबाट लिने तर कर कार्यालयमा घोषणा गर्दा भने अस्वभाविक न्यून उत्पादन देखाउने गरेको पाइएको छ।
पहिले सिमेन्ट, मदिरा उद्योगमा यस्तो समस्या आउने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय यस्तो विकृति प्लाइउड उद्योग, बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उद्योगमा देखिन थालेको छ। आटा तथा मैदा उद्योगमा पनि नर्म्स अनुसारको उत्पादन नभएको भन्दै करमा घोषणा गर्ने गरेको पाइएको छ।
जस्तो बिस्कुट उद्योगका लागि १ सय ९ केजी कच्चा पदार्थको खपत हुँदा त्यसको ९१ प्रतिशत अन्तिम उत्पादन हुने नर्म्स निर्धारण भएको छ। तर पछिल्लो समय धेरै उद्योगहरूको कर घोषणा विवरणमा भने ५१ प्रतिशतमै सीमित पारेको पाइएको छ।
विभिन्न उद्योगमा देखिएको यो समस्याले गर्दा मालेखाले बेरुजु देखाउँदै आएको छ। महालेखाले बेरुजू देखाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
उद्योगहरूले यदि उद्योगको मापदण्ड व्यवहारिक नभएमा संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने यदि त्यसो नभएमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मापदण्डअनुसारकै अन्तिम उत्पादन मानेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
उद्योग विभागले बनाएको नर्म्स कार्यान्वयनमा कडाइ पनि नगर्ने र उद्योगीले पनि त्यसमा कुनै पहल नगर्दा कर कार्यालयहरूमाथि थप बोझ थपिएको छ। कुनै पनि उद्योगको वास्तविक उत्पादन के कति हो भन्ने यकिन गर्ने काम कर कार्यालयको नभएको खरिद र बिक्री र आम्दानीमा आधारित रहेर कर अनुसन्धान गर्ने भएकाल यसमा समस्या जटिलता बढ्दै गएको छ।
‘महालेखाले बेरुजू देखाउँछ, तर हामीले त कारोबारमा आधारित भएर करको हिसाब गर्ने हो तर नर्म्सअनुसारको उत्पादन भए नभएको कुरा कसरी हेर्न सकिन्छ’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने।
