काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको विषयतमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्जर महाप्रदास अधिकारीसँग छलफल गरेको छ। 

बिहीबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटगरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको हो। उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई माथी ल्याउन आवश्यक रहेका नीतिहरुमा सुधार ल्याउन आग्रह गरे। 

विशेषगरि लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था भएमामात्र अटोमोवाइल व्यवसाय गतिशील हुने भएकोले यसलाई आउदो मोद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अर्थात घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे। 

यसै क्रममा चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने भन्दै कालो सूचीमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेकाले यस सम्बन्धी नियमहरुलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रहसमेत गरे। 

छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतिय मालबाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामानसमेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताउँदै नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकाले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

महासचिव उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाकोतर्फबाट निम्नानुसारको ६ बुँदे लिखित सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे। 

नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनानसियल र इकोसिष्टम डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए।

यसैक्रममा अधिकारीले अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने भन्दै व्यवसायलाई ठाउँमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे। 

बिहीबार नै नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासँग भेटगरी भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा परिरहेको समस्याहरुका विषयमा छलफल गरेको थियो।

सो छलफलमा चौधरीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएकोे सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको बताए। 

छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले जेठ २१ मा मालवस्तु छुटाइ लइजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै वर्तमान समयमा सो तोकिएको भन्सार बिन्दुहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरुको जाचपास गर्न नसकिने बताउँदै सयम थपका लागि आग्रह गरे। 

छलफलमा महासचिव उप्रेतीले नेपालमै सीकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरु पनि उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भारतबाट अटोमोबाइल कवाडी सामानहरु समेत आयात हुँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताए। सोही क्रममा महासचिव उप्रेतीले एक्जिम कोडको नवीकरण अवधि १ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे ।

छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक निरौलाले नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुका विषयमा आफु जानकार रहेको र नाडाका सुझावहरु मननीय रहेको बताउँदै सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भुलबस भएको बताए।

त्यसैगरी उनले आउदो असार मसान्तसम्म भन्सार विन्दूहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको जाँचपास गरि दिन अनुरोध गरे।

उक्त छलफलहरुमा नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुषाल र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको थियो।