काठमाडौं- नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशत तोकेकोमा पछिल्लो समय घटेर ८०.१० प्रतिशत कायम भएको छ। यस आधारमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो। 

राष्ट्र बैंकको दुई दिन अगाडिको तथ्याङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कुल ६२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि र सहकारीप्रति बढ्दो अविश्वासले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप पछिल्लो समय तीब्र रुपमा बढिरहेको छ। चौथो त्रैमासमा आएर सरकारी खर्च बढ्ने हुनाले पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढेको हो। 

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएको गत चैत मसान्तसम्ममा ४.९ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको छ। 

अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छ। निर्माणजन्य कामले तीब्रता नपाउँदा समग्र माग घटेको छ। मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पारिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा दबाब रहेकाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैन। १२ दर्जन बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमानजिक रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा दिने क्षमतामा कमी आएको छ। 

अर्कोतर्फ वर्षको अन्तिममा आएर बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि असुलीमा बढी ध्यान दिन्छन्। वर्षको अन्तिममा आएर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउँदा ब्याज आगामी आर्थिक वर्षको असोज महिनामा गएर उठ्ने तर चालु आर्थिक वर्ष प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले नयाँ आर्थिक वर्षबाट मात्रै कर्जा स्वीकृत गर्छन्। फलस्वरुप वर्षको अन्त्यमा बैंकमा तरलता बढ्ने र कर्जा प्रवाह कम हुने गर्दछ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता गत मंसिरयता बैंकहरूको ब्याजदर घट्ने क्रममा जारी छ। असार महिनाका लागि पनि बैंकहरूले बैंक ब्याजदर घटाउने तयारीमा छन्। ब्याजदर अझै कम होस् भन्ने मनसायका साथ लगानीकर्ताहरूले कर्जाको माग नगरिरहेको अवस्था देखिन्छ। 

निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून भएसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्न राख्न राष्ट्र बैंकलाई सकस भइरहेको छ। 

राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दिएपनि भुक्तानीमा हुने ढिलाइलाई कारण देखाउँदै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अन्तरबैंक ब्याजदर कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। जसले गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप संकलन दरभन्दा कम छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर २.९१ प्रतिशत कायम भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरमार्फत ब्याजदरको नियमन गर्दै आएमा पनि यसको प्रभावकारीता भने थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदर ७ प्रतिशत, नीतिगतदर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि जेठ २४ गते राष्ट्र बैंकले १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। यस्तै जेठ २५ गते थप ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता १४ दिने उपकरणमार्फत नै खिच्ने तयारी गरिरहेको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निर्धारित सीमाभित्रै राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले दुई दिनमा बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्न लागेको हो।