काठमाडौं- देशभर औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका ७ सयभन्दा बढी उद्योगबाट ६ वर्षअघिदेखिको भाडा उठाइने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साउनदेखि वृद्धि भएको भाडा उठाउन पाउनेगरी उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेसँगै भाडा उठाउन लागिएको हो।
२०७५ साउन १ देखि वृद्धि भएअनुसार नै भाडा लिन पाउनेगरी गत फागुन ६ गते फैसला भएको थियो। ‘अहिले पूर्णपाठ आएपछि ६ वर्षअगाडि वृद्धि गरिएअनुसार सबै भाडा असुल गर्न लागेका छौँ,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले भने।
देशभरका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रबाट करिब ६९ करोड रुपैयाँ भाडा बक्यौताको रुपमा रहेकाले उठाउन लागिएको पुनको भनाइ छ।
उद्योगीहरू भाडावृद्धिको विरुद्धमा अदालत गरेका थिए। अदालतले २०७५ साउन १ देखिकै भाडा उठाउन पाउनेगरी फैसला दिएसँगै लिमिटेडले ६ वर्षयताकै सबै बिल पठाएर भाडा उठाउन लागेको हो।
पूर्णपाठ आएसँगै सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाएको र कुन मोडालिटीमा भाडा रकम तिर्ने हो भनेर छलफलका लागि उद्योगीहरूलाई पनि बोलाइको सूचना अधिकारी पुनले जानकारी दिए।
२०७५ साउन १ गते मुलुकका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगका लागि साविकको दरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेर नयाँ बहालदर लागु गर्ने निर्णय भएको थियो।
उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि तोकिएको वार्षिक बहालदर बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरू मुद्दामा गएका थिए। उच्च अदालत पाटनले २०८० फागुन ६ गते नै उक्त मुद्दा खारेज गरेर २०७५ साउन १ गते कायम भएको बहालदर कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएसँगै ६ वर्षयताकै भाडा उठाउन बाटो खुलेको हो।
उद्योगहरूले अहिलेसम्म २०७२ साउन २४ गते कायम भएको जग्गाको बहालदर तिर्दै आएका छन्। अब २०७५ साउनयताको भने नयाँ भाडादरअनुसार तिर्नुपर्ने भएको हो।
बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौँडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र राजविराजमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले ५/५ वर्षमा भाडा वृद्धि हुनुपर्ने तर साविकको महँगी र जग्गा हेरेर वृद्धि गर्नुपर्नेमा ८ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादन र गैरउत्पादनमूलक गरेर बहालदर तथा भाडा लिइँदै आएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि २०७२ मा भने यो औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगका लागि प्रतिरोपनी वार्षिक १२ हजार ५ सय २० रूपैयाँ बहालदर तोकिएको थियो।
पाटनमा पनि ८ हजार ३ सय बाट ६४ हजार ८ सय पुर्याइएको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा ८ हजार ३ सय बाट ५४ हजार, हेटौडामा ६ हजार ३ सय बाट १६ हजार २ सय, धरानमा ६ हजार ३ सय बाट १६ हजार २ सय, नेपालगञ्जमा ६ हजार ३ सय बाट ५४ हजार, बुटवलमा ६ हजार ३ सय बाट १६ हजार २ सय, वीरेन्द्रनगरमा ५ हजारबाट १० हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ।
त्यस्तै गैह्रउत्पादनमूलक उद्योगको पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ। यसमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ३० हजार, ४० हजार र १ लाख रहेको भाडा क्रमश: १ लाख २० हजार, १ लाख ८० हजार र ३ लाख पुर्याइएको छ।
पाटनमा पनि ३० हजार, ४० हजार १ लाख रहेको भाडा ९६ हजार, १ लाख ४४ हजार र २ लाख ४० हजार पुर्याइएको छ।
हेटौँडामा २० हजार, २५ हजार र ६० हजार रहेको भाडा ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
धरानमा २० हजार, २५ हजार र ६० हजार रहेको भाडा ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्जको पनि २० हजार, २५ हजार र ६० हजार रुपैयाँ रहेको भाडा ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
पोखराको पनि गैह्रउत्पादन उद्योगमा २० हजार २५ हजार र ६० हजार रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। बुटवल क्षेत्रको पनि २० हजार, २५ हजार र ६० हजार रुपैयाँ रहेको भाडा बढाएर ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
भक्तपुरमा पनि ३० हजार, ४० हजार र १ लाख रहेको भाडा वृद्धिगरी ६० हजार, ९० हजार र १ लाख ८० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
वीरेन्द्रनगरको पनि १२ हजार, १६ हजार र ४० हजार रहेको भाडा ३० हजार, ६० हजार र ९० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। राजविराजको पनि १२ हजार, १६ हजार र ४० हजार रुपैयाँ रहेको भाडा वृद्धिगरी ३० हजार, ६० हजार र ९० हजार पुर्याइएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको वार्षिक भाडा प्रतिरोपनी
| औद्योगिक क्षेत्र | २०७२ (रुपैयाँमा) | २०७५ (रुपैयाँमा) |
| बालाजु | १२५२० | ८१००० |
| पाटन | ८३०० | ६४८०० |
| भक्तपुर | ८३०० | ५४००० |
| हेटौंडा | ६३०० | १६२०० |
| धरान | ६३०० | १६२०० |
| नेपालगञ्ज | ६३०० | १६२०० |
| पोखरा | ६३०० | ५४००० |
| बुटवल | ६३०० | १६२०० |
| वीरेन्द्रनगर | ५००० | १०८०० |
| राजविराज | ५००० | १०८०० |
