काठमाडौं- कानूनले निषेध गरेपनि निरन्तर विज्ञापन तथा प्रबर्द्धनबापतको खर्च देखाएर मदिरा कम्पनीहरूले करछली गरिरहेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले त्यस्तो खर्चलाई मान्यता नदिने भएको छ।
अहिलेसम्म धेरै कम्पनीहरूले निषेधित विज्ञापन तथा प्रबर्द्धनको खर्च देखाएर कर छुट लिएको पाइएको छ। पछिल्लो अन्तिम लेखापरीक्षणमा केही कम्पनीको कैफियत देखिएपछि विभागले अबको 'फुल अडिट'मा यस्तो खर्चलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्ने भएको छ।
स्वयं कर घोषणामा मदिरा उत्पादक तथा बिक्रेताहरूले विज्ञापन तथा प्रबर्द्धनमा भएको खर्चलाई कर प्रयोजनको खर्चमा देखाएर कर छुट लिएको हुन सक्ने तर अबको अडिटमा त्यसलाई पुन: असिसमेन्टमा निर्धारण हुने विभागनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘सकेसम्म त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको रहेछ भने कानून आएदेखि सबैको त्यस्तो खर्च अमान्य हुन्छ’ स्रोतले भन्यो।
मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरूले मदिराको विज्ञापनको नाममा गरिएको खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्चमा देखाएर न्यून कर तिर्दै आएको पछिल्लो समय खुलासा भएको छ। आयकर ऐनमा मात्र प्रशासन निर्भर हुँदा यस्तो खर्चलाई मान्यता दिएर उनीहरूकै घोषणामा आधारित कर संकलन गर्दै आएको पाइएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले मदिराको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यस्तो विज्ञापन कुनै पनि माध्यममा गर्न नपाइने उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड आदि जुनसुकै माध्यमबाट गरिने प्रचार-प्रसार गैरकानूनी हो।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक लागेपनि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा हुने कार्यक्रम स्पोन्सरलगायतका गतिविधिमा मदिरा कम्पनीहरूले खर्च गर्दै आएका छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीहरूले यस्तो खर्च गरिरहेका छन्।
२०७५ सालमै विज्ञापनमा रोक लगाउने कानून आएपनि गत वर्षसम्म कम्पनीहरूले विज्ञापन गरिरहेका थिए। चुरोट तथा मदिराको विज्ञापन तथा प्रबर्द्धनका नाममा हुने यस्तो खर्चलाई मान्यता नदिने विभागले बताइसकेको छ।
मदिराको विज्ञापन रोक लगाउने कानूनलाई चुनौती दिँदै विज्ञापन निरन्तर भएपछि अदालतमा रिट परेको थियो। अदालतले पनि रोक लगाइदिएको थियो। कानूनलाई चुनौती दिएर विज्ञापन गर्ने र त्यस्तो खर्चलाई करमुक्ति हुने खर्चमा वर्गीकरण गरेर राज्यलाई नोक्सानी गरेको पाइएपछि महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको थियो।
कानूनले निषेध गरेको विज्ञापन खर्च देखाएर कर छल्दै मदिरा कम्पनीहरू
