काठमाडौं- कानूनले निषेध गरेको प्रबर्द्धनबापतको खर्च देखाएर मदिरा कम्पनीहरूले करछली गरिरहेको र प्रशासनले त्यसमा उन्मुक्ति दिइरहेको पाइएको छ।
मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरूले मदिराको विज्ञापनको नाममा गरिएको खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि खर्चमा देखाएर न्यून कर तिर्दै आएका छन्। आयकर ऐनमामात्र प्रशासन निर्भर हुँदा यस्तो खर्चलाई मान्यता दिएर उनीहरूकै घोषणामा आधारित कर संकलन गर्दै आएको पाइएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले मदिराको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४५ (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यस्तो विज्ञापन कुनै पनि माध्यममा गर्न नपाइने उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, होर्डिङ बोर्ड आदि जुनसुकै माध्यमबाट गरिने प्रचार-प्रसार गैरकानूनी हो।
गैरकानूनी खर्चलाई खर्चमा देखाएर न्यून कर संकलन भएको र राज्यलाई नोक्सानी भइरहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो विषय उजागर गरिदिएको छ। महालेखाले एउटा कम्पनीको यस्तो कैफियत देखाएको हो। एउटै कम्पनीले २०७७/७८ र २०७८/७९ मा २१ करोड ३८ लाख १७ हजार खर्च दाबी गरेको छ।
यस्तो खर्च बैध हुन नसक्ने भन्दै यसबाट ३० प्रतिशत आयकर र भ्याट क्रेडिटबाट ९ करोड उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै ब्याजसमेत उठाउनुपर्ने महालेखाको ठहर छ।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक लागेपनि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँमा हुने कार्यक्रम स्पोन्सर लगायतका गतिविधिमा मदिरा कम्पनीहरूले खर्च गर्दै आएका छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीहरूले यस्तो खर्च गरिरहेका छन्। यसरी भएको खर्चलाई उनीहरूले खर्च देखाएर करछली गरिरहेको पाइएको छ।
महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यस्तो कैफियत देखाएपछि कर कार्यालयहरूले अहिले मदिरासँग सम्बन्धित कम्पनीको फाइलनमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले गएको चार महिनादेखि मदिराको यस्तो फाइलिङका बारेमा थप अध्ययन गरिरहेको छ। मदिरा तथा चुरोट कम्पनीहरूको यस्तो विज्ञापन खर्चमाथि निगरानी बढाउने भएको छ।
