काठमाडौं- बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना ३६ वर्षपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संखुवासभामा निर्माण हुँदै गरेको नेपालकै ठूलो परियोजना अरुण तेस्रोकै कारणले दर्जनौँ ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा पर्न थालेको छ। विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूला परियोजना भएकोले पनि अरुण तेस्रो निकै महत्वपूर्ण भएको छ।

एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ। जसको मंगलबार सुरुङ 'ब्रेकथ्रु' समेत भएको छ।

वि.स २०४५ सालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको जिम्मा विश्व बैंकले लिएको थियो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानहरूमा बैंकले मुआब्जा समेत वितरण गरेको थियो। तर राजनैतिक अवरोध खासगरी राजनैतिक परिवर्तन र केही पार्टीहरूले नै विरोध गरेपछि विश्व बैंकले अरुण तेस्रो छाडेको थियो। भलै अहिले पुनः १०८६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्दै पुन: नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न फर्कने तरखर विश्व बैंकले गरेको छ।

अहिले सबैभन्दा उपयुक्त मोडल नै अरुण तेस्रोमा देखिएको पूर्वऊर्जासचिव अनुप कुमार उपाध्याय बताउँछन्। ‘यो मोडालिटीमा जान सकियो भने नेपालमा आयोजनाहरू धमाधम बन्नेछन्,’ उपाध्यायले भने।

लगानी र बजार दुवै खोजेर ३० वर्षपछि आयोजना नेपाललाई दिने एकदमै राम्रो मोडल भएको उनको बुझाइ छ। ‘निश्चित प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाइन्छ,’ उपाध्यायले भने।

भारतीयहरूको चासो पहिलेदेखि नै नेपालमा रहे पनि नेपालकै कारणले नआएकोमा पछिल्लो समय भने उनीहरूको चासो सकारात्मक रहेको उनले बताए। 

मंगलबार सुरुङ छेडिएसँगै परियोजनाको ७४.९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रवर्द्धक एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ। अब कुनै अवरोध नभए एक वर्षभित्रै बिजुली बाल्ने तरखरमा आयोजना पुगेको छ।

कम्पनीले परियोजनास्थलबाट ढल्केवर सबस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारणलाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि अरुण तेस्रो नेपालको जलविद्युत लगानीको ढोका खोल्ने परियोजना हो।

आयोजनाको शिलान्यास २०७५ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। 

९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो सँगै ६७९ मेगावाटको तल्लो र अरुण ४९० मेगावाटको अरुण-४ समेत निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरिसकेको छ।

कम्पनीले उक्त करिडोरमा मात्रै २ हजार ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै छ। सोही कारण पनि अरुण तेस्रो नेपालको लागि महत्वपूर्ण परियोजना बनेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशिल भट्टले बताए। ‘अरुण तेस्रो नेपालका लागि विशेष र महत्वपूर्ण परियोजना हो, अव ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साह थप्ने छ,’ सीईओ भट्टले भने। 

विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि उक्त आयोजना नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने छ। 

आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। जसको काम अहिले ३७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण पनि नेपालको अन्तरदेशिय प्रसारणको लागि नयाँ अध्यय सुरु हुनेछ। 

अरुण तेस्रोपछि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा नेपालका परियोजना

भारतीय सरकारी र निजी कम्पनीहरूको पाइपलाइनमा नेपालका २४ हजार ८ सय ५ मेगावाटका आयोजना रहेको छ। जहाँ खर्बौं लगानी आउने देखिन्छ।

भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको व्यावसायिक समूह ‘अडानी ग्रुप’ नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ। भलै अहिले नेपालको अस्थिर नीतिका कारण तर्सिएका छन्। ठूला जलविद्युत र पूर्वपश्चिम जोड्ने प्रसारण लाइनमा लगानी गर्न अगाडि सरेका भारतीय अर्बपति अडानी नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्। 

अडानीले विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा ३ हजार ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत तत्काल उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन काम सुरु गर्न लागेका थिए। जसको लगानी झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुने तय छ भने प्रसारण लाइनमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव भएको थियो।

यता वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्। 

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा भने प्रस्ताव नै पठाएर सम्झौताका कामहरू अगाडि बढाइसकेका छन्।

नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।  

भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्। 

भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट सेती नदी-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा निर्माणको लागि अध्ययन अनुमति पाएको छ।