काठमाडौं- चालु वर्षको ११ महिना सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्च ४२.५२ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ। ३ खर्ब २ अर्ब छुट्याइएको बजेटमा अहिलेसम्म १ खर्ब २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
बजेट विनियोजन नै पुँजीगतमा कम हुने गरेको छ। जसमा खर्चसमेत कम हुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। जसका कारण अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ।
जबसम्म निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र पनि चलायमान नहुने अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन्।
खासगरी निर्माण क्षेत्रमा हचुवाको भरमा राखिने बजेटका कारण पनि मुख्य समस्या आउने गरेको छ। तयारी नै पूरा नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याउने र काम नहुने अवस्था छ। सोही कारण पनि पुँजीगत खर्चमा प्रत्येक वर्ष समस्या हुने गरेको छ।
खर्च नै गर्न नसकेको सरकारले पहिलेको नै अर्बौं भुक्तानीसमेत दिन नसक्दा झनै समस्या आएको छ। अहिले पनि एक खर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित नहुनेगरी आएको बताए। जसका कारण आयोजनाहरू लम्बिने, सार्वजनिक खरिद नियमावली वर्षेपिच्छे संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
‘अहिलेको बजेटको संकेत फेरि पनि आयोजाको म्याद थप गर्नेगरी आएको छ, पर्याप्त बजेट नै आएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने।
बजेट विनियोजन नभएपछि भुक्तानी नहुने र त्यसपछि फेरि आयोजना लम्बिँदै जाने समस्या जारी रहेको सिंह बताउँछन्।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमा सरोकारवालाहरुले आयोजनाको संख्याभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगततर्फ ३ खर्च ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेका छन्।
पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका अस्पतालका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा मात्र १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। अन्य ठूला परियोजनामा बजेट नै शून्य रहेको छ। बहुवर्षीयमा झनै बजेट नै नदिएर समस्यामा पार्ने काम गरिएको छ।
बजेट बढाउनेभन्दा पनि भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन? मन्त्रालयले बनाएका कार्यक्रममा बजेट सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने पूर्वसचिव किशोर थापाले भने।
बजेटको अंकभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्न जरुरी रहेकोसमेत उनको भनाइ छ। ‘बजेटको नम्बरभन्दा पनि आयोजनाको नम्बर बढ्दै जाँदा कार्यान्वय गर्ने क्षमता बढाइयो कि बढाइएन भन्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ,’ थापाले भने।
सरकारको मात्रै नभएर निर्माण व्यावसायी र परामर्शदाताको पनि क्षमता बढ्नु पर्ने बताउँदै पूर्वसचिव थापाले कसैको सनकको भरमा आउने बजेटले राज्यको ठूलो स्रोत दुरुपयोग हुँदै आएको बताए। भौतिक मन्त्रालयलाई यसवर्ष सरकारले बजेटमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जुन गतवर्षभन्दा १९ अर्ब बढी हो।
‘खर्च गर्ने क्षमता रातारात विकास हुने विषय नभएको तर कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट भौतिकमा आउनु सकारात्मक रहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले भने।
विगतमा ४० करोडको ठेक्का लाउन पनि डराउने अवस्था रहेता पनि अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायी नै ५ अर्बको ठेक्का लिन थालेको सचिव सिग्देल बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय क्षमताको विकास हुँदै गएको छ, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको। जुन सकारात्मक हो’ सचिव सिग्देलले भने।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य गरी अर्थ मन्त्रालयमै समस्या रहेको बताउँदै सचिव सिग्देलले अहिले पनि कमा, फुलिस्टप पनि अर्थको चाहिने विषयले नै समस्या रहेको बताए। ‘ऐन संशोधन गरेर जाने र प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने खर्च पनि बढ्ने छ,’ सचिव सिग्देलले भने।
यता पूर्वसचिव अर्जुन थापा बजेट कार्यन्यवनमा कर्मचारीमा हुने हस्तक्षेपले समस्या आउने गरेको बताउँछन्। ‘२२ प्रतिशत पुँजिगत बजेट छ, यसलाई ३० देखि ४० प्रतिशत पुर्याउनु जरुरी छ,’ पूर्वसचिव थापाले भने। सरकारले अहिले नै बजेटबाटै रकमान्तरको लागि बाटो खोलेकोसमेत उनले बताए।
‘खर्च हुने ठाउँमा कम र तयारीमा नै नभएका परियोजनामा बढी रकम राखिएको छ, रकमान्तर नगरी सुखै हुन्न,’ पूर्वसचिव थापाले भने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर बजेट राखिएको र जुन मन्त्रालयको हो त्यही मन्त्रालयले मात्रै गौरव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोसमेत उनले बताए।
