महोत्तरी- जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नहुँदा पूर्वपश्चिम रेल्वेले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि यहाँका १४ परिवारको बिचल्ली भएको छ। रेल्वेले बर्दिबास नगरपालिका-१४ मा घरबास रहेकै स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा नपाएपछि बिचल्ली हुने अवस्था आएको पीडितले जनाएका छन्।

रेल्वेले आफ्नो घर वरपर ट्र्याक निर्माणका लागि सयौँ उपकरण लगाएर माटो उठाइरहँदा यी १४ परिवार भने माटोकै प्रमाण नपुग्दा बिचल्ली हुने स्थितिमा पुगेका छन्।

विसं २०२२ मा नापी भइ तत्कालीन जमिन्दार नीरबहादुर हमालका नाममा फिल्डबुक दर्ता रहेको साविक २५ नं बहादुरगञ्ज, वडानम्बर २ (ख) का  कित्ता नं १८, २०, २४, २६, २९ र ३० मा रहेका करिब तीन बिघा क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारका नाममा लालपुर्जा नबन्दा रेल्वेले मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ।

उक्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारमा खिलबहादुर ठकुरी, एकबहादुर ठकुरी, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, टेककुमारी मल्ल, सम्झना हमाल, मोहनकुमार दाहाल र चुडामणि दाहाल छन्।

यसैगरी रोशनकुमार दाहाल, अम्बिकादेवी अधिकारी, मालती खनाल, बालकुमारी हमाल, लीलाकुमारी हमाल, यमबहादुर शाही र खड्कबहादुर सिंहका घर यसै क्षेत्रभित्र छन्। रेल्वेले यी जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा खाली गर्न/गराउन पत्र थमाएको छ तर घर भत्काएपछि कहाँ जाने भन्ने टुंगो नभएका यी १४ परिवार अहिले रनभुल्ल छन्। 

जमिन्दार हमालको नाउँमा जग्गा फिल्डबुक दर्ता रहेपनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुअघि नै उनको निधन भयो, पछि स्व. हमालले बसाएका १४ परिवारका नाममा पनि लालपुर्जा बन्न सकेन।

तत्कालीन जमिन्दार र उनकी पत्नीको मृत्युपछिका हकदार छोरा कृष्णबहादुर हमाल, चीरञ्जीवी हमाल, ईश्वर हमाल र ओमकार हमालले उल्लेखित जग्गा अहिले घर भएका १४ परिवारकै रहेको हुँदा उहाँहरुलाई घर र जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा उपलब्ध गराइ दिन लिखित मञ्जुरी दिए पनि समस्या समाधान हुननसकेको स्थानीयले बताएका छन्।

यसैगरी बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि १४ परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन रेल विभागलाई पत्राचार गरेको छ तर रेल विभागले संघीय मन्त्रिपरिषदबाट ठोस निर्णय नभएकाले मुआब्जा दिन कानूनी जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ। रेल्वेले अहिले सयौँ यान्त्रिक साधनमा बालुवा ओसारेर घर अगाडि थुपारेको देख्दा यिनै १४ परिवारमध्येकी ९० वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी जीवनको उत्तरार्द्धमा मर्न आँगन नपाउने भन्दै विलाप गर्छिन्।

'सिंगो जीवन आफ्नो भनेर बसेको घर भत्काउन तारन्तर सूचना आउँछ, यो भत्काएर कहाँ जाने ठेगान छैन, यो  उमेरमा आएर आफ्नै आँगन बिरानो बन्यो,' रेल्वेले अधिग्रहण गरेको चिठी देखाउँदै उनी भन्छिन्, 'सम्पतिको नाममा यही घरजग्गा थियो, अब यो पनि नरहने भयो, मैले सास छाड्ने ठाउँपनि नपाउने भएँ।'

उनलाई रेल्वेले दिएको पत्रमा भनिएको छ, 'रेल्वेस्टेसन र ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।' अधिकारीले मुआब्जाका लागि रेल्वे, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैयन पटक धाइए पनि कसैले नसुनेको बताइन्। 

अर्को विकल्पबिना वर्षौँदेखि बसिरहेको थातथलोबाट उठिबास लाग्ने भएपछि यहाँका १४ परिवारले अहिले रेल्वेले ‘ट्र्याकवेड’ निर्माणार्थ माटो चुल्याइरहेकै ठाउँ अगाडि धर्ना कसेका छन्। बर्दिबास-१४ का वडाअध्यक्ष विजयकुमार महतो यी परिवारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि त्यही बस्तीका अरुले पाएसरह मुआाब्जा दिनुपर्ने बताउँछन्।

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यी परिवारको मुआब्जासम्बन्धी फाइल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको र त्यहाँ हुने निर्णयअनुसार मुआब्जासम्बन्धी समस्या छिनोफानो हुने बताए।

'हामीले १४ परिवारसँग सम्बन्धित सबै कागजातसहितको फाइल निर्णयार्थ मन्त्रालय पठाएका छौंँ, त्यहाँ हुने निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ', गेलालले भने, 'निर्णय आउनासाथ सोअनुरुप कार्यान्वयन हुन्छ।'

बर्दिबासमा पूर्व-पश्चिम रेल्वे र जयनगर बर्दिबास रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका अन्य परिवारले भने मुआब्जा पाइसकेका छन्। फिल्डबुकमा नाम दर्ता रहेका तत्कालीन जिम्दारका हकदार र बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले स्पष्ट किटानसाथ यी १४ परिवार नै जग्गाधनी रहेका उल्लेख गरेपछि मुआब्जा दिन ढिलाइ हुनु अन्याय भएको बर्दिबासका सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण थापाको भनाइ छ। रासस