काठमाडौं-  ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधिन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवासको तीनतिर ११ मिटरकै बाटो बनाइने भएको छ। एकतिर ८ मिटरको मात्र बाटो हुँदा समस्या पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका थिए। 

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भएको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकले आवास निर्माणस्थल वरपरको सबै बाटो ११ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने स्थानीयको काम सम्बोधन गर्नका लागिसम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। स्थानीयले सो आवासको तीनतिर ११ मिटर बाटो तय गरिएको तर एकातिर भने ८ मिटर मात्रै भएकाले त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छन्।

स्थानीयको सो मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन लागिएको समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन्।

'निर्माणस्थलको बाहिरी सडक ११ मिटर बनाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयबासीहरूले निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गरेको भन्ने कुरा सम्बोधनका लागि स्थानीयबासीको माग ३ तिर ११ मिटरको बाटो रहेछ भने अर्को घनाबस्ती भएकोतिर २७० मिटर सडक ८ मिटरको बाटो हुनेकुरा मुनासिव नदेखिएकाले स्थानीयबासीको समस्या सधैका लागि हल गर्नेगरी माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई मनन गरी सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन दिनेछौँ’ उनले भनिन्। 

बैठकले सिंहदरवारस्थित निर्माणाधिन संसद भवन परिसर भित्रको जीर्ण अवस्थामा रहेको नानीगंज भवनको पुनर्निर्माण तथा ढल निकाससम्बन्धि समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

सांसदहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै निर्माणाधिन सो आवासको कामलाई अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे। सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीयको मागबारे त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग बुझेर सो आवास निर्माणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।

सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले स्थानीय जनताको माग अनुसार बाटो फराकिलो बनाएर सो आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। उनले सो आवास निर्माण गर्दा दीगो र भरपर्दो हुनुपर्ने कुरालाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सांसद कविता बोगटीले आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउनका लागि स्थानीयको भन्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राय लिन उपयुक्त हुने धारणा राखिन्। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेरसो आवास निर्माणका क्रममा स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गरेर अघि बढनुपर्ने बताइन्।

सांसदहरूले सो आवास निर्माण भईरहँदा स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्न नमिल्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए। समितिले यसअघि निर्माणाधिन संघीय संसद भवन तथा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मख्यमन्त्री आवासको अनुगमन गरेको थियो।