काठमाडौं- स्पञ्ज आइरनको करको दरमा भएको हेरफेर संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएका छन्।
सोमबार भेटका लागि बालुवाटार पुगेका व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले धेरैतिर यसको विषय सुनिएको र अन्याय भएको विषयसमेत आएकोले अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको बताएका छन्।
दाहालले करको दर हेरफेर गरेको विषयबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई व्यवसायीमाथि अन्याय भएको हो भने फेरिएको दर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको बताए।
‘हामीसँगको भेटमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ, आशा राखौँ उद्योग बचाउने निर्णय सरकारले गर्ने छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई भेट्नुभन्दा अघि अर्थमन्त्री पुनसँग छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई भेट गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल उद्योगको कर नीतिमा हेरफेर गरेका थिए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत पहिले १ प्रतिशत भन्सार रहेको स्पञ्ज आइरनमा बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइदिएका छन्। त्यस्तै यसमा आवश्यक हुने अन्य कच्चा पदार्थमा १ बाट २ प्रतिशत बनाइदिएका छन्।
बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार यथावत छ। तर अन्तःशुल्क भने बराबर बनाइएको छ। बिलेटको आयातमा प्रतिकिलो २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क हटाइएको छ। अब दुवै प्रकारका उद्योगले उत्पादित डन्डीमा राज्यलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यसबाट ठूलो लगानी गरेर रोजगारीसमेत ठूलो मात्रामा सिर्जना गरेका स्पञ्ज आइरन उद्योगीहरू मारमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
फलामको छड बनाउने मुख्य कच्चापदार्थ भनेका बिलेट (लामो र ठूलो फलामको डन्डी), स्पञ्ज आइरन फलामका (ससाना गिटीजस्ता डल्ला), पिग आइरन (ढिका फलाम) र स्क्रयाप आइरन (कबाडी फलाम) हुन्। स्पञ्ज आइरन उद्योगले बनाउने भ्यालु एडिसन र बिलेट उद्योगले बनाउनेमा आकाश पातालको फरक देखिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई व्यवसायीले ध्यानकर्षणपत्र समेत दिएका छन्।
अहिले बिलेट आयातमार्फत काम गर्ने उद्योग ५ वटा मात्रै छन् भने स्पञ्ज आइरनमा काम गर्ने १८ वटा छन्।
औद्योगीकरणमा सरकारको अस्थिर नीतिले उद्योगीको अर्बौं लगानी जोखिममा
