काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले तीनवटा निर्णयसहित कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहका अनुसार आइतबार नै पत्र पठाइएको छ। ‘हामीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भएको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल अदालतले भनेअनुसार गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रवक्ता सिंहले भने।

अहिलेलाई महसुल नलिने निर्णय भएको र पछि अदालतलको फैसलाअनुसार गर्नेगरी पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए। 

प्रवक्ता सिंहका अनुसार उक्त समयमा महसुल निर्धारण आयोगको महसुल निर्धारण नगरेकोले उक्त समयमा महसुल नलिने निर्णय भएको हो। त्यस्तै नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको पनि महसुल नलिने निर्णय भएको छ। 

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी नियमअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए।

सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ बैशाखपछिको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर यो बीचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। सोहीअनुसार नै मन्त्रालयले निर्णय गरेर पत्र पठाएको छ। 

आयोगका अध्यक्ष लालले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

आयोगको सुझाव यस्तो थियो 

नेपाल सरकारको मिति २०८०/०९/०२४ को निर्णयले यस आयोगले पाएको कार्यादेशअनुसार प्राधिकरण र प्राधिकरणका सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूबीच निम्नलिखित अवधिहरूका छुट महसुल सम्बन्धमा विवाद रहेका देखिन्छन्।

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भएको अवधिः २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म।

(ख) नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिः २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म।

(ग) नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिः २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म।

यस सम्बन्धमा विवादरहित कुरा के छ भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन्।

यी विवादहरू प्राधिकरणले सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूलाई निजहरूले सामान्य बिलहरू बुझाइसकेपछि, प्राधिकरणले आपूर्ति गरेका भनिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धमा महसुल लिन छुट भएका भनी, सम्बन्धित ग्राहकहरूसँग लिनु पर्ने भनी पठाएका छुट बिलहरू हुन्।

विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभै विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन।

डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषाहरू प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरूमा पटक-पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आउँछ। प्राधिकरणले पटक-पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाहरूबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरू आकर्षित हुनसक्ने होइन, किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभइ, महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले, सो आयोगले जुन मापदण्डहरूलाई मध्यनजर राखी महसुलहरू निर्धारण गरेका छन्, महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डहरूअनुसार नै हुन्छ।