काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई अनन्त कालसम्म कुरेर बस्न नसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्झा भुसालले घोषणा गरेकी छिन्।
‘अन्तिम पटकलाई जवाफमा मागेका छौँ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्। जवाफ नआए बुढीगण्डकी निर्माणको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउनेसमेत उनले जानकारी दिइन्। बुढीगण्डकी आयोजना नेपालको 'गेम चेन्जर' परियोजना भएकोले सरकारले कुनै पनि ढिलाइ नगरी आयोजना अगाडि बढाउनेसमेत मन्त्री भुषालले बताइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो।
नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो। सरकारले लगानीसम्बन्धी विधेयकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।
आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए। गेजुवालाई सिधै जिम्मा दिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध गरेका थिए।
उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेका थिए।
कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ।
