काठमाडौं- नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरसँग भएको सम्झौताको म्याद थप गर्ने विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। 

नेपाल सरकार र भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सात वर्षसम्म कुनै पनि काम अगाडि भने बढ्न सकेन। गत असोजमा सात वर्षको म्याद सकिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार कार्यक्रम आयोजना गरेर जिएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको म्याद थप गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलेको संयोजकत्वमा अध्यायन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिइन्। ‘कार्यदलले दिने अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि लगानी बोर्डमार्फत निर्णय हुने छ’ ऊर्जामन्त्री भुषालले भनिन्।

सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको छैन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ। 

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो। 

नेपाल सरकारले पीडीए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू अझै पूरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको जीएमआरको म्याद थप गरेको छैन। अध्ययन कार्यदलको सिफारिसअनुसार म्याद थप हुने ऊर्जामन्त्री भुषालले जानकारी दिइन्। 

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच चार महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन। 

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। 

सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।