 (2).gif)
काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा प्राथमिक पुँजीकोषको अत्याधिक दबाबमा रहेका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूलाई पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न दिने भएको छ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरूमार्फत बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष सहज बनाएर कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको छ। सोही नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न दिने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए।
'बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष सहज बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्र बैंक अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सकारात्मक छ। तेस्रो समीक्षामार्फत प्राथमिक पुँजीकोष बढाउने विभिन्न उपकरण जारी गर्न दिनेबारे सम्बोधन भइसकेको छ। अब केही समयभित्रै सर्कुलर जारी गरेर बैंकहरूलाई यसमा सहजीकरण गरिनेछ', मिश्रले भने।
नबिल बैंकले गत चैत महिनामा नै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको थियो। राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक व्यवस्था गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएपछि नबिल बैंकको फाइल राष्ट्र बैंकमा नै अड्किएको छ।
राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमित दिएपछि नबिल बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ प्रतिशत लाभांशसहितको अग्राधिकार सेयर जारी गर्नेछ।
पुँजी फिर्ता नहुने सर्तमा बैंकका संस्थापक तथा साधारण सेयर लगानीकर्ताभन्दा अग्राधिकार सेयर लगानीकर्तालाई लाभांशमा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा ५ वाणिज्य बैंकहरू प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबमा छन्।
एनआइसी एसिया, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकहरूमाथि रहेको पुँजीकोषको चापले कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको छ। यी वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाहभन्दा पनि असुली बढाएर पुँजीकोष पुर्याउने दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्।
कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत, एनआइसी एसिया बैंकको ८.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.८५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.८० प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ८.८६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष रहेको छ।
दोस्रो त्रैमासमा ८.५ प्रतिशत तल प्राथमिक पुँजीकोष पुगेको प्रभु बैंकले सीमाभन्दा पुर्याएको छ।
बैंकहरूले प्रत्येक महिना आफ्नो पुँजीकोषबारे राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि महिना अपुग भएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमार्फत गरेको छ।
जसले गर्दा प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र कुमारी बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष लाभांश वितरण गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छन्। पुँजीकोष कायम गरेका हिमालयन र माछापुच्छ्रे बैंक पनि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।
यस्तै नबिल बैंक पनि पुँजीको दबाबमै देखिन्छ। यस बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९.१० प्रतिशत छ। यसबाहेक सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकको ९.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.२३ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.४८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष रहेको छ। स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पुँजीकोषमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा यस बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १३.२७ प्रतिशत रहेको छ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्डपछि कृषि विकास बैंकको ११.३६ प्रतिशत, प्राइम कर्मियल बैंकको १०.५४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको १०.४६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.४३ प्रतिशत, नेपाल बैंक लिमिटेडको १०.३८ प्रतिशत,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको १०.३५ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १० प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष रहेको छ।
एनएमबि बैंकको ९.६८ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.८९ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.९३ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गर्ने भएकाले ९ प्रतिशत र १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीकोष कायम गरेका बैंकहरू समस्यामा पर्ने निश्चित छ।
राष्ट्र बैंकले हाल टायरवान क्यापिटल (प्राथमिक पुँजीकोष) बापत ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजीकोषबापत थप २.५ प्रतिशत गरेर कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष पर्याप्तता पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राथमिक पुँजीकोषमा काउन्टर साइक्लिकल बफरबापतको ०.५ प्रतिशत थप हुँदा बैंकहरूले पुँजीकोष पर्याप्तता ११.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
जसले गर्दा बैंकहरूको पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा छन्। यसका लागि कर्जा असुलीका साथै पुँजी बढाउने अन्य उपकरणको सुविधाको माग राष्ट्र बैंकसँग गरिरहेका थिए।
पुँजीकोष बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतालाई कसिलो र खुकुलो बनाउन सहयोग गर्ने महत्वपुर्ण उपकरण हो। बैंकहरूले जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा लगानी बढी गरेमा बैंकहरूको पुँजीकोष दबाबमा जाने र कम जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गरेमा पुँजीकोषको दबाब कम हुने स्थिति रहन्छ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको वा नभएको विषयमा यस उपकरणमार्फत निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्छ।
पुँजीकोषको दबाब कम गर्न बैंकहरूले पनि आफ्नो कर्जाको फोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दा बढी जोखिम र बढी लाभ हुने क्षेत्र मात्रै नभएर प्रतिफल कम प्राप्त भएपनि जोखिम कम भएका प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न बाध्य बनाउँछ। जसले कर्जाको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्ने र सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने विश्वास गरिन्छ।
