काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको नभएको प्रतिक्रिया राखेको छ। उद्योग परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव पनि बजेटमा समेटिएको परिसंघले जनाएको छ।

'अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित खालको देखिन्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएका छन्। तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने देखिँदैन', परिसंघको धारणा छ।

परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो। बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै यसलाई अगाडि बढाइहाल्न अनुरोधसमेत गरेको छ।

बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।

'बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ। कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्षका रुपमा लिएका छौँ', परिसंघले भनेको छ। 

परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो। बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाइ लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ। परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएको छ, यसको परिसंघले स्वागत गरेको छ।

साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानूनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानून ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ। परिसंघले उठाउँदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।

यो स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात भएको परिसंघले जनाएको छ। तर, उठाउँदै आइएको आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग गरेको छ।

'बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको छ, यो स्वागतयोग्य छ', परिसंघले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ। यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघको छ। 

सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाउने उल्लेख छ।

यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप भरतपुर-बुटवल-पोखरा-(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ।

नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिएको यो घोषणा घोषणामा सीमित हुनेछैन भन्ने विश्वासमा परिसंघ छ। साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ। 

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाको स्वागत गर्दै परिसंघले आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ।आत्मनिर्भर उन्मुख स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति लिनसमेत आग्रह गरिएको छ।

'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने भनिएको छ। यो सकारात्मक छ', परिसंघ भन्छ, 'करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने, राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ।'

बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेको भन्दै परिसंघले असन्तुष्टि पनि पोखेको छ। 'विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टीमुलस प्याकेज’ आउने विश्वास हामीले गरेको थियौँ, तर आउन सकेन। अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्छ। आन्तरिक ऋण ३७.५ प्रतिशतले बढेको छ। यसले लगानी योग्य रकममा दबाब सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने परिसंघको आशंका छ। ऋण लिनु सरकारको बाध्यता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस्', परिसंघले सचेत गराएको छ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ। विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेका छन्। बजेटमा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघ भन्छ- 'विगतका अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहँदै आएको छ। बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्नेछ। विनियोजन गरिएको पुँजीगत लगानी गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक छ।'

बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको समयअगावै स्पष्ट खाकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ।