काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मंगलबार ल्याएको बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुहरूमा करका दरसमेत हेरफेर गर्यो। हेरफेर गर्दा भ्याट छुट हुने सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी पनि पर्यो। जसले अहिले अर्थ प्रशासन तरंगित भएको छ।
सवारीसाधनमा लाग्ने भ्याट सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतमा पर्छ। त्यही स्रोत भ्याट छुट हुने सूचीमा परेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय बुधबार बिहानैदेखि तनावमा छ। बिहीबार साँझसम्म पनि यसमा त्रुटि सच्चिन सकेको छैन।
हिजो बुधबारदेखि नै अर्थ मन्त्रालय गल्ती सच्याउन लागिपरे पनि यो विषय बिहीबार साँझसम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार दिउँसो नै प्रक्रियागत सहजताका लागि संसद सचिवालयलाई अनुरोध गरेका थिए। तर प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम हुन सकेको छैन।
विषय संसद सचिवालयमा पुगेसँगै थप तरंगित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भाषिक गल्तीहरू भएकाले सच्याउने कुरा बताइरहँदा करका दरहरूजस्तो गम्भीर विषय भएकाले संसदमा हुनुपर्ने प्रक्रियागत काम जटिल देखिएको हो।
बिहिबार दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव राम प्रसाद घिमिरेलाई बोालएर नै छलफल गरेका थिए। जसमा उनीहरूले भाषिक गल्ती भएकाले सच्याउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिरहँदा यो सामान्य भाषिक गल्तीमात्र नभएकाले संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी सच्याउन नमिल्ने संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले बताएका छन्।
'यो सामान्य गल्ती होइन। संसदमा टेबल भएको कानूनमा सांसदको सार्वभौम अधिकार हामीले कटौती गर्न मिल्दैन। करका दर नै हेरफेर हुनेगरी २४ वटा बुँदा यसरी निवेदनका भरमा सच्याउन मिल्दैन' संसद सचिवालयका कर्मचारीले अर्थ प्रशासनलाई प्रष्ट्याएको छ।
अर्थका कर्मचारीले संसदबाट प्रक्रिया जटिल देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट गल्ती सच्याउने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए। जसमा संसद सचिवालयका कर्मचारीले संसदमा टेबल भएको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउँदा थप गल्ती हुन सक्नेमा सचेत गराएका छन्।
अहिले आर्थिक विधेयकमा असावधानीवश गल्ती भएको भनिएका विषय सामान्य भाषिक त्रुटिमात्र होइनन्। यसअघि पनि भाषिक त्रुटिहरू सामान्य प्रक्रियामा सच्याएका उदाहरणहरू भए पनि यसपटक करको दरमा छुट दिएको विषय त्यति सहज नरहेको संसदका कर्मचारीले जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको निवेदन दर्ता भएपनि टेबल भएको विधेयकमा यसै मिलाएर मिल्दैन भनेर कर्मचारीले जवाफ दिएका छन्। यसमा निवेदनमार्फत नभइ संशोधनको प्रस्तावअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक विधेयकमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने अनुसूची १ मा पेट्रोलियम गाडीको सूची परेपछि त्यसलाई सच्याउनका लागि मन्त्री पुनले निर्णय गरेका थिए। भाषिक त्रुटि भएको भन्दै छुट सूचीलाई प्रष्ट पार्नका लागि मन्त्री पुनले आफैले निर्णय गरेर संशोधनको प्रक्रिया थालेका थिए।
आर्थिक विधेयक संसदमा टेबुल भएसँगै त्यसैदिन रातिदेखि भ्याटको छुट सूची लागु भइसक्छ। तत्काल कार्यान्वयन हुने विषयमा असावधानीवश सबै प्रकारका पेट्रोलियम कार पनि भ्याट छुटको सूचीमा परेपछि अन्यौल सिर्जना भएको छ।
भ्याट छुटको व्यवस्था आएपछि यता अटोमोबाइल व्यवसायीहरू पनि अन्यौलमा परेका छन्। आर्थिक विधेयक कार्यान्वयनमा आएको दुई दिन भइसक्दा त्यसको अन्यौलता नटुंगिएकाले के गर्ने भन्ने दोधारमै रहेका छन्।
नयाँ कानून (आर्थिक विधेयक) आइसकेपछि पुरानोअनुसार जाँचपास गर्न पाइँदैन। आर्थिक विधेयक जेठ १५ मा संसदमा पेश भएपछि सोहीदिन राति १२ बजेबाट नयाँ करको दर लागु हुन्छ। तर अहिले नयाँ दर भन्सारको सिस्टममा अपलोड गरिएको छैन।
अहिले कानूनी रुपमा सवारी जाँचपास गर्न जाँदा त्यो नहुने अवस्था सृजना भएको छ। आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले अब त्यसको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको प्रक्रिया केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
