काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताएका छन्। 

करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए।

संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वमा गएका व्यवसायीले बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पञ्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभइ संसदीय समिति, आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको अध्यनको रिपोर्ट, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यपरक रुपमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको प्रष्टीकरण दिए।

‘मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन’, मन्त्री पुनले भने, ‘धेरै छलफल गरेर मात्र निस्कर्षमा पुगेका हौँ। हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ। यद्यपि सरकार तपाईंहरूलाई दबाउनुपर्छ, उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’

करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्धत पुग्ने विश्वास रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। मन्त्री पुनले निर्णयमा अडिग रहे पनि व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न तत्पर रहेको बताए।

उनले संवाद गर्नुको अर्थ मन्त्रालय निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको वा घोषणा गरिसकिएकाले अब पछि हट्नै सकिँदैन भन्ने रुपमा बुझ्न पनि नहुने स्पष्ट गरे। उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको भन्दै तथ्यका आधारमा छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटपूर्वका छलफलहरूमा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे।

निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।

‘अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन। वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरू चलाइएका थिए। कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन। सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौँ’, मन्त्री पुनले भने, ‘गत वर्ष राजश्व संकलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यो वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर स्पेस दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौँ। निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्दैन।’