काठमाडौं- नेपाललगायत पर्वतीय मुलुकहरुले डेढदशक अघिदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दाबारे आवाज उठाउँदै आएका थिए। यस बारेमा धेरै बहस र छलफल भए पनि ठोस निर्णय र परिणाममुखी सुनुवाइ भने हुनसकेको थिएन।
लामो समयको प्रयासपछि पहिलो पटक गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२८)ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो। कोप-२८ सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो।
हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। जलवायु परिवर्तनका संकटलाई फरक शैलीबाट विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउन नेपाल सरकारले विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरी सो सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो।
कालापत्थर बैठकको केही दिनपछि, सन् २००९ को डिसम्बरमा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो। कोपेनहेगन बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको थिएन।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप-२८ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको चार दिने भ्रमण गरेका थिए। उनले भ्रमणका क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको अवलोकन गरे। उनको भ्रमणले नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए।
कोप-२८ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा महासचिव गुटेरेसले नेपालको नाम लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको र यसले पारेका असरबारे उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पछिल्लो समय आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा नेपालमा जलवायुले गरेका असरबारे सशक्तरुपमा कुरा उठाउनुका साथै नेपालले यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय मुलुकका मुद्दा उजागर गर्नेगरी कोप-२८ सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेका थिए। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेकोे पहिलो पटक थियो।
उक्त बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा कोप-२८ सम्मेलनले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका समस्याका बारेमा उल्लेख गरेको थियो।
कोप-२८ सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जीएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा ‘विज्ञ संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
साब्टाको ६०औँ सत्रमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘प्राविधिक संवाद’ हुँदै
आगामी जुन ५ तरिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ बैठकमा हिमालका मुद्दासम्बन्धी ‘टेक्निलक डाइलग’ हुने भएको छ। साब्टा संवादअघि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाललगायत अन्य पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ, साझेदार संस्थालगायतको सहभागितामा यही जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताए।
उनका अनुसार ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा नेपालसहित २५ पर्वतीय र साना टापु देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। उक्त संवादको प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गरिएको थियो।
प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल भएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले भाग लिइ आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
संवादले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको पौडेलले बताए। साथै संवादले यसको समाधानका लागि विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत आवाज बुलन्द गर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ।
संवाद सम्पन्नपछि जारी गरिएको सारांश पत्रमा पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनलाई दिगो बनाउने, कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने र कम सक्षम देशमा असमान प्रभाव कम गर्न एकीकृत आवाज उठाउनेलगायत विषय उल्लेख छन्। हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर तुलनात्मक बढी हुने विषय विज्ञानले प्रमाणित भएको, खानेपानी, खाद्य आपूर्ति र जैविक विविधता जलवायु परिवर्तनबाट गम्भीर खतरामा परेकोलगायत विषय सारांशमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र नेतृत्व गर्ने, समावेशी लैंगिक समानता, सामाजिक र अपांगता समावेशीतामा ध्यान दिने सारांश पत्रमा उल्लेख गरिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा पौडेलले बताए।
वित्त पहुँच र वितरणलाई गति दिने, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, नागरिक समाज, युवा, स्थानीय र आदिवासी समुदायको संलग्नताका लागि साझेदारी आवश्यक रहेकामा संवादले जोड दिएको उनको भनाइ छ।
साब्टाको ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस् मार्गचित्र र रणनीति तयार गरेको छ। यसका निष्कर्षलाई जुन ५ तारिखमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप-२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना रहको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
संवादमा सहभागी हुन बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, साब्टाका अध्यक्ष ह्यारी भिरेउलगायत सरोकारवाला निकाय र संस्थाका उच्च अधिकारी नेपाल आएका थिए।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका छन्। सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ।
अघिल्ला दशकका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा ढकालले बताए। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन्। तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ।
विश्वको कुल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १०औँ सूचीमा पर्दछ। जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ। रासस
