गण्डकी- एक समय यस्तो पनि थियो, कास्कीको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी)मा सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) नवीकरणका लागि घण्टौँ लाममा उभिनुपर्थ्यो। चारवटा लाइन पार गरेपछि बल्ल सेवाग्राहीले पालो पाउँथे। लाममा उभिँदाउभिँदै समय घर्के अर्को दिन कुर्नुपर्थ्यो। बोझिलो र झन्झटिलो सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही आजित थिए।

पछिल्लो समय सो कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले पहिलेको झैँ सास्ती व्यहोर्नुपर्दैन। सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार आएको छ। राज्यले दिने सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदा कति फरक पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण उक्त कार्यालय पनि बनेको छ। सो कार्यालयबाट मोटरसाइकल नामसरी र नवीकरणको काम २० मिनेटमा सिध्याएर घर फर्किएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-२ का नारायण थापाले बताए।

'पहिले चारवटा लाइनमा तीन-चार घण्टा उभिएपछि बल्ल पालो आउँथ्यो, अहिले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम भयो', उनले भने, 'कर तिर्न बैंक जानुपर्ने, भौचर ल्याएर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने झन्झट पनि हटेको छ।'

कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार उक्त कार्यालयमा दैनिक सरदर सात सय जनाले सेवा लिने गर्छन्। यसमध्ये सवारीसाधन नवीकरण गर्न आउनेको सङ्ख्या झण्डै पाँच सय हुन्छ।

'नवीकरण प्रक्रियालाई छरितो बनाइएको छ, सफ्टवेयर प्रणालीबाट करको हिसाब हुन्छ, २०६० सालयताका सबै करका दरलाई सफ्टवेयरमा राखिएको छ', उनले भने, '१५/२० मिनेटभित्रैमा ब्लू बक नवीकरणको काम हुन्छ।' पहिले कर तोक्न, बैंकमा भौचर जम्मा गर्न, सवारी दर्ता प्रणालीमा दर्ता गर्न र नवीकरणका लागि गरी चारठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।

कार्यालय प्रमुख रिज्यालले सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरणको प्रकृयालाई पनि चुस्त बनाइएको बताए। यातायात नियमावली जारी भएपछि सेवा प्रवाहमा थप सहजता थपिएको उनको भनाइ छ। ‘ब्लू बुक’को प्रतिलिपि सवारीचालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिका आधारमा पनि दिने मिल्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

'आन्तरिक रेकर्ड व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ, कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनका सबै ढड्डा र फाइललाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिएको छ', उनले भने, 'फाइल तथा ढड्डा नभेटिएपनि डिजिटल कपीबाट सेवाग्राहीलाई सिवा दिँदै आएका छौँ।'

कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको विवरण र अभिखेल विद्युतीय प्रणालीमा राख्न सुरु गरिएपछि सम्बन्धित सवारीधनीले आफ्नो फाइल घरमै लैजान थालेका छन्। पुराना फाइललाई पनि घरमै लगेर राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

'सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, झन्झटमुक्त र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यालयलाई फाइल तथा ढड्डामुक्त बनाइएको छ', कार्यालय प्रमुख रिज्यालले भने।

उनले देशमै पहिलोपटक उक्त कार्यालये तीन लाख बढी सवारीसाधनको विद्युतीय अभिलेख राखेको बताए। फाइल तथा ढड्डालाई ‘स्क्यान’ गरेर सफ्टवेयरमा राखेपछि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनेको उनको भनाइ छ। 

'विद्युतीय अभिलेखीकरण भएपछि फाइल, ढड्डा हराउने, सेवाग्राहीलाई असहजा हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ,' उनले भने 'दराजमा राखिएको फाइल भेटिएन भने तत्काल डिजिटल अभिलेख हेरेर सेवा दिएर पठाउने गरेका छौँ।' कार्यालयमा जडान भएको ‘ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर’मा कर हिसाब फिचर राखेर छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइएको रिज्यालले बताए।

फाइल र ढड्डा खोज्दा हुने समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम पर्ने र कार्यालय व्यवस्थित बनेको छ। पुराना फाइल सम्बन्धित सवारी धनीलाई फिर्ता गर्न थालिएको छ। कार्यालयले नयाँ दर्ता हुने सबै सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच गरेर मात्र जाँचपास दिन सुरु गरिएको छ। सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण मापनका लागि उपकरणको प्रबन्ध गरेर कार्यालयले सो सेवा दिन थालेको हो।

बागलुङ, नवलपुर र डुम्रेमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका फाइल र ढड्डाको पनि विद्युतीय अभिलेख राख्ने कार्य सुरु भएको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

'कास्कीसँगै क्रमशः अरु जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि विद्युतीय अभिलेखीकरणको काम सुरु गरिएको छ, यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ', मन्त्रालयको यातायात महाशाखा प्रमुख प्रदीपकुमार रेग्मीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले चालु आवमा बागलुङ र नवलपुरको दर्ता भएका सवारीसाधनको अभिलेखलाई डिजिटाइज्ड गर्न दस/दस लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

'बागलुङमा तीस हजार र नवरपुरमा १५ हजार बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन्', उनले भने, 'यस वर्ष दुवै कार्यालयलाई सवारीसाधनको ढड्डा र फाइलमुक्त बनाउने तयारीमा छौँ, डुम्रेको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या कम भएकाले कार्यालयकै जनशक्तिमार्फत डिजिटलाइजेसनको काम हुन्छ।'

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले रुट इजाजत र जाँचपासबाहेकका सेवा अनलाइन प्रणालीबाट दिन थालिएको बताइन्। 'पुराना फाइल र ढड्डालाई सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ, दर्ता र नामसरीको काम गत फागुनदेखि अनलाइनमार्फत भइरहेको छ', उनले भने, 'नवीकरणको काम पहिलेभन्दा छिटोछरितो भएको छ, राजस्व तिर्ने समय पनि एक घण्टा थप गरिएको छ।'

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने उनको भनाइ छ। 'लाइसेन्सको आवदेनका लागि कार्यालय धाउनु पर्दैन, अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ, चालकले आफ्नो ‘लाइसेन्स’ आए/नआएको पनि वेभसाइटमा हेर्न सक्छन्', उनले भने, 'सबै सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण अनलाइन प्रणालीमा राखिएको छ, सवारीसाधनको ब्लू बुक पनि अनलाइनबाटै नवीकरण हुन थालेको छ।'

सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बन्न थालेपछि यातायात कार्यालयप्रतिको सर्वसाधारणको धारणा पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए। सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी फ्टवेयरमा सवारीसाधनको नम्बर, कम्पनी, रङ, बीमा, सवारी धनीको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण र अभिलेख राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

सफ्टवेयरमा कर निर्धारण गर्ने विधा थप गर्न र क्षमता विस्तारको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गण्डकीमा सबैभन्दा बढी कास्कीको यातायात कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता हुने गरेका छन्। 

प्रविधिमैत्री सेवा दिन थालेपछि यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको भीडभाड कम हुँदै गएको छ। सेवालाई पहुँचयोग्य, झन्झटमुक्त र छरितो बनाउन प्रयास गरिएको मन्त्रालयको यातायात महाशाखा प्रमुख रेग्मीले बताए। भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक, सामाजिक जस्ता कारणले एकैचोटि कागजविहीन (डिजटल) शासन प्रणालीमा जान चुनौती रहेपनि सरकारी कार्यालय र निकायहरुले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छन्। 

सरकारी कार्यालय बढी प्रक्रियामुखी भएको जनाउँदै बेलाबेला जनगुनासो पनि सुनिने गरेको छ। नवीन सोच र प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेमा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको उपलब्धतासँगै दक्ष मानव संशाधनको पनि प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रमुख रिज्यालले बताए। रासस