काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकबाट केही वस्तुमा कर बढाएको छ भने केही वस्तुमा दिँदै आएको कर छुट हटाएको छ। कर छुट हटाइएसँगै त्यस्त वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने र व्यवसाय प्रभावित हुने व्यवसायीहरूले बताउन थालेका छन्।
गएको मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकबाट सरकारले विद्युतीय सवारीमा मात्र होइन आईसीई सवारी तथा मदिरा र सुर्जीजन्य पदार्थ, ल्यापटपदेखि सारीसम्ममा कर लगायो। कोइला र पेट्रोलियम पदार्थमा त हरित कर नै लगाएको छ। योसँगै कर लगाइएका वस्तुहरूको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढ्नेछ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटले भारत र चीनबाट एलसी (प्रतितपत्र) खोलेर ल्याइने सामानमा दिँदै भएको भन्सार छुट खारेज गरिदियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको आर्थिक विधेयकमार्फत भारत र चीनबाट वस्तु आयात गर्दा लाग्ने पैठारी महसुल दरमा दिइएको ५ प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा हटाएको हो। यो भन्सार छुट घट्दा पेट्रोलियममात्र नभइ विद्युतीय सवारीको मूल्यमा समेत प्रभाव पर्ने छ।
भारतबाट नेपालभित्र प्रतितपत्रको माध्यमद्वारा पैठारी हुँदा मूल्यगत दरअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल दर ५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको लाग्नेमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी भन्सार दर भएका मालवस्तुमा ३ प्रतिशतको छुट दिने व्यवस्था रहेको थियो।
यस्तै चीनको तिब्बतबाट आयात हुने महसुलमा छुट हुने चीनमा उत्पादित मालवस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा पैठारीमा हुँदा लाग्ने भन्सार महसुल ५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत दरमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको दरमा ३ प्रतिशत दिएको छुट पनि नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले खारेज गरेको हो। यस्तो छुट भन्सारमा कर लगाउनुपूर्व घोषणा गरिएको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु)मा दिइँदै आएको थियो।
त्यसैगरी नयाँ बजेटमार्फत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुर बढाएको छ। १ हजार सीसीसम्मका पेट्रोल कारमा ८ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुर २ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ। १ हजार ५ सय सीसीसम्मका पेट्रोल कारमा पनि २ प्रतिशतले सडक मर्मत दस्तुर बढाएर १० प्रतिशत नै बनाइएको छ। साथै २ हजार सीसीसम्मका पेट्रोल कारको पनि सडक मर्मत दस्तुर पनि ८ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत नै बनाइएको छ।
यसैगरी १५ सय सीसीसम्मका डिजेल कारमा पनि ८ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ। साथै २ हजार सीसीसम्मका डिजेल कारमा पनि ८ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुर १० प्रतिशत नै बनाइएको छ। २५ सय सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका पेट्रोल कार र डिजेल कारमा यसअघि नै १० प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर यथावत राखिएको छ।
सरकारले पिकअपमा पनि सडक मर्मत दस्तुर बढाएको छ। सिंगल क्याव पिकअपमा ८ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर ९ प्रतिशत र डबल क्याव पिकअपमा ८ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुरलाई १० प्रतिशत बनाइएको छ।
हटेको भन्सार छुट र बढेको सडक मर्मतसम्भार दस्तुरका कारण भारत र चीनबाट आयात हुने सबै सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने छ। ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने पेट्रोल कारमा नयाँ व्यवस्थासँगै ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बढ्ने छ। त्यस्तै २५ सय सीसीसम्मका डिजेल तथा पेट्रोल कारमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
कारमा मात्र होइन भन्सार छुट हटेका कारण मोटरसाइकल तथा स्कुटरको समेत मूल्य बढ्ने छ। सबैजसो मोटरसाइकल भारतबाट आयात हुने भएकाले १० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने छ। चीनबाट विद्युतीय स्कुटर आयात हुँदै आएको र त्यस्ता स्कुटरमा पनि मूल्य बढ्ने छ।
सवारीसाधन बिक्रेताहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले एलसीमार्फत भारत र चीनबाट आयात गरिने वस्तुमा दिइँदै आएको भन्सार छुट हटाउने र पेट्रोलियम कारमा सडक मर्मत दस्तुर बढाउने निर्णयले व्यवसाय प्रभावित हुने बताएको छ।
‘छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायतका वस्तुहरूमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ। सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्री बढाउन महसुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरू ल्याएर व्यवसायीहरूलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
‘हालका वर्षहरूमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महसुस गरिरहेको पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरूमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ’ नाडाले जनाएको छ।
सरकारले यसरी भन्सार छुट हटाउँदा र सडक मर्मत दस्तुर बढाउँदा सवारीसाधनको मूल्य औषतमा १० प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रारम्भिक छलफल नाडामा भएको थियो।