काठमाडौं- सवारी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले मंगलबार आएको नयाँ बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नाडाले बुधबार कार्यसमिति बैठक गरेर नयाँ बजेटबारे आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको हो।
नाडाले हरेक बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति लिँदा हरित उर्जा प्रबर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिसँग नै मेल नखाएको बताएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा स्थिर नीति लिने हो भने नेपालमै सवारी बन्ने अवस्था आउने बताएको छ। तर नीति अस्तिर हुँदा व्यवसायीहरुले लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै नाडाले सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कारमा भ्याट हटाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर सरकारले नै भ्याट हटाउने निर्णय नभएको र त्यो असावधानीबस आएको भन्दै संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
यस्तो छ नाडाले बजेटबारे जारी गरेको विज्ञप्ति :
नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको पनि हो। तर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनहका सम्बन्धमा पटक पटक कर संशोधन गरेको छ। यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ।
यसले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ। सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरुसमेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन्। नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ स्टेसनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएको छ।
हालका वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महसुस गरिरहेको पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।
त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ। सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्री बढाउन महसुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यद्यपी वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई हामीले हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षासमेत हामीले राखेका छौँ।
वर्तमान बजेटले लुब्रिकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र वेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महँगो हुनेमात्र नभइ सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयातसमेत बढने भएकोले यस्तो महसुल हटाउन अनुरोध गर्दछौँ।
सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ। त्यसैगरी सधैँ समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई गरिएको छैन, यसतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ।