काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको अन्तिम किस्ताको लाइसेन्स नवीकरणका लागि रितपूर्वक निवेदन दिन अटेर गरेको छ।
दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्ने छ। रितपूर्वक निवेदन दिन अटेर गरेका कारण थप जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
एनसेलले नेपालमा पहिलोपटक २०६१ साल भदौ १६ गते लाइसेन्स लिएको थियो। एनसेलको पछिल्लो नवीकरणको म्याद २०८१ सालको भदौ १५ गतेसम्म रहेको छ। अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरणका लागि एनसेलले तीन महिनअघि नै रितपूर्वक निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
जेठ १६ गते (आज) २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हो। यसअघि नै नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ दिएर निवेदन दिएपनि रितपूर्वक बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ नुबझाएका कारणले रित नपुगेको ठहर प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले एनसेलले आजको कार्यालय समयभित्र बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको बताए।
२० अर्ब रुपैयाँ नपुगेको र यसका लागि किस्ताबन्दीको पनि निर्णय नभएको भन्दै यसलाई रिपूर्वक निवेदन परेको मान्न नसकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अब एनसेलले दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार थप १५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
चार अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै बुझाएकाले १६ अर्बको १५ प्रतिशत कि २० अर्बकै १५ प्रतिशत भन्नेबाहेक अरु विवाद नभएको प्राधिकरणकाले प्रष्ट पारेको छ। नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ अनुसार १५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने छ।
यसरी एनसेलले अब भदौ १६ गतेभित्र १६ अर्ब नवीकरण शुल्क र बाँकि जरिबाना बुझाएमा मात्र नवीकरण हुनेछ। यसरी नवीकरण भएपछि एनसेलको लाइसेन्स अवधिक २०८६ सालको भदौसम्म कायम हुनेछ। एनसेलको अहिलेको सेयर संरचनाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विदेशी लगानी भएकाले त्यसपछि एनसेल स्वत: सरकारी नियन्त्रणमा आउनेछ।
यसरी सरकारी नियन्त्रमा आउने शर्तमात्र योपालिको नवीकरण गर्न यसअघि नै सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
एसनेल सरकारी सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्नका लागि अहिले एकलौटी पारिवारिक नियन्त्रण कामय गरेका शतिशलाल आचार्यले दौडधुप बढाएका छन्। शक्तिकेन्द्रसँग हालगुहारमा आचार्य लागिरहेका छन्।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गरेरै लाइसेन्स अविच्छिन्न बनाउने ध्याउन्नमा लागेका आचार्य पछिल्लो समय सेयर हस्तान्तरण गरेर पारिवारिक रुपमा नेपालीको हिस्सा बढाउन खोजिरहेका छन्।
अजियाटाबाट स्वामित्व लिएपछि आचार्य दुईपटक नेपाल आएर धेरै नेताको घरदैलो पनि गरिसकेका छन्। प्रमुख दलका नेता तथा अन्य विचौलियासँगको भेटमा उनले अदालतमा भएको मुद्दा तथा सेयरको स्वामित्व मिलाउन प्रयास गरेका छन्।
यसअघि अजियाटाले नै खरिद गर्दाको स्वामित्व हस्तान्तरणको कर विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। यो मुद्दा आफ्नो पक्षमा नपर्दा निकै नोक्सानी हुने उनले बुझेका छन्। यदि यसो भएको खण्डमा लाइसेन्सको निरन्तरता ग्यारेन्टि गराएमा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने दाउ उनको रहेको छ।
