इटहरी- नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कोशी प्रदेशलाई उद्योगको विकास गर्दै आर्थिक हब बनाउने उल्लेख गरिएको छ। कोशी प्रदेशमा ठूला आयोजना नसमेटिए पनि उद्योगको हब बनाउने विषयले उद्योगी व्यवसायीहरू जुरमुराएका हुन्। तथापि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लगानीको वातावरण मिलाउने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको उद्योगीको गुनासो छ।

उद्योगीहरू पलायन भइरहेको अवस्थामा बिनातयारी हचुवाको भरमा 'उद्योगको हब बनाउने घोषणा' भएको उद्योग व्यापार संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल बताउँछन्। कोशी प्रदेश यसअघि नै औद्योगिक क्षेत्र भएको बताउँदै उनले उद्योगीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुनै पनि कुरा बजेटमा नसमेटिएको बताए। 

औद्योगिक क्षेत्रमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने र बिजुलीको लाइन काट्ने सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सक्नेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ। ‘जम्मा १८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर कसरी विकास हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने? निजी क्षेत्र पलायनको हुने खतरा बढिरहेको छ। सटर र उद्योगहरू बन्द छन्। राजस्व संकलनको लक्ष्य हावादारी जस्तो देखिएको छ। खास जाँगर चलाउने बजेट आएन’ उनले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरे बजेट घोषणा पहिलाजस्तै औपचारिकतामा सीमित भएको बताउँछन्। ‘यो बजेट कार्यान्वयनको आशा छैन। कोशी औद्योगिक क्षेत्र यसअघिदेखि नै हो। विद्युत् महसुलको समस्यामा बजेटले केही भनेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सुनसरीको अमरडुवामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन माग गरेका थियौँ। प्रदर्शनीस्थल माग गरेका थियौँ तर सुनुवाइ भएन।’ 

उद्योगीलाई विशेष प्याकेज दिएर लगानीको वातावरण आउने आशा पूरा नभएको घिमिरेको भनाइ छ। स्टार्टपलाई केही सपोर्ट गरेपनि ठूला उद्योगीलाई लगानीमैत्री वातावरण सृजना नभएको उनले बताए।

कृषि दशक मनाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउँदै उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सुन्दा बजेट आशालाग्दो भएको प्रतिक्रिया दिए। केही आशा गर्न सकिने बताउँदै उनले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको जनाए। 

बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि नियमहरू बनिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुने भन्दै उनले करको दर बढ्ने र उद्योगीको सुविधा नबढ्ने पुरानै परम्परा रहेको बताए। भारतको बथनाहबाट कटहरीसम्मको रेलमार्ग सञ्चालनमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

मुआब्जा दिएर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको घोषणामा उनी विश्वस्त छैनन्। उनले भने, ‘भारत सरकारसँग कुटनैतिक पहल नभएसम्म मुआब्जा दिएर रेलमार्ग बनेपनि रेल आउँदैन। भारत सरकारले जानीजानी रेल रोकेको हो। विराटनगरको नेपाल कस्टम यार्डसम्म भए पनि रेल ल्याउन सकिन्छ तर भारतले दिँदैन।’ 

उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउत सरकारले घोषणा गरेअनुसार काम नहुने बताउँछन्। उद्योगको हब बनाउने भनेपनि ७० प्रतिशत उद्योगहरू मोरङ सुनसरीमा रहेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागसमेत पूरा नभएको बताए।

‘सरकारले उद्योगीको लागि पूर्वाधारसमेत तयार पार्न सकेको छैन। हामीले प्रदर्शनीस्थल निर्माणको लागि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत काम हुन सकेन। लोडसेडिङको अवस्था उस्तै छ। रेल उद्घाटन भएको एक वर्ष भयो तर त्यसपछि रेल आउन सकेको छैन। यसलाई समाधान गर्नुपर्‍यो नि ! भाषणले मात्र हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे। 

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोशी प्रदेशका ठूला आयोजना परेका छैनन्। केही आयोजना भने समेटिएका छन्। 

अरुण कोरिडोर, तमोर कोरिडोर र मुन्दुम ट्रेलको आयोजना समेटिएको छ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ। धरानका मेयर हर्कराज राईले बारम्बार संघीय सरकारलाई चेतावनी दिँदा पनि बजेटमा खानेपानीको योजना समेटिएन।