काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने  कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताएका छन्। 

मन्दीबाट उम्किनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा हुनुपर्ने रफ्तार तथा चाहिने स्प्रिट बजेटमा प्रकट नभएको उनको भनाइ छ। ‘कालिगण्डकी करीडोर जस्तो सडक आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य ५० किलोमिटर राखिएको छ, यस्तो लक्ष्य राखेर कसरी सार्वजनिक खर्च बढ्न सक्छ’ उनले भने। 

कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि नयाँ दिन नसकेको उनको भनाइ छ। चालु वर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकाले पनि यसमा खासै नयाँपन नदेखिएको उनले बताए। 

मन्दीबाट उठ्नका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विज्ञहरूले निरन्तर रुपमा सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। तर बजेटले यसका लागि कुनै पनि पहल नगरेको पौडेलले बताए। 

आकारका हिसाबले धेरै ठूलो नभएपनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै ठूलो हुनु जोखिमपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। बजेटमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु वर्षका लागि २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी वर्ष एकैपटक ३ खर्ब ३० अर्ब पुर्‍याएको छ। यसरी आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा मौद्रिक बजारमा उल्टो संकट ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। 

‘आन्तरिक ऋण धेरै हुँदा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भयो, यस्तो अवस्थामा पुँजीमा हुने प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर बढ्ने र अन्तत: तरलता संकटको अवस्था फेरि दोहोरिन सक्ने हुन सक्छ’ उनले भने। 

राजस्व बढाउनका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसमा सरकार निकै निराश देखिएको उनको भनाइ छ। सरकार नै निराश भएको देखिँदा राजस्व बढ्ने सम्भावना छैन। तर सरकारले आगामी वर्षका लागि लिएको लक्ष्य भेटाउनका लागि ३५ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन असम्भव देखिएको छ।