काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै एक अर्ब आन्तरिक ऋण बढाएर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएका छन्। आफ्नै आम्दानीको स्रोतले राजस्वमा अपेक्षित सुधार नभइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री पुनले अनिवार्य दायित्व तथा सिर्जित दायित्वको भार ऋणमाथि बोकाउँदै १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
कार्यान्वयन नहुने ठूलो बजेट ल्याएर सार्वजनिक वित्तमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको र पछिल्लो समय सरकार आफैले महसुस गर्न थालेको समयमा आएको यो बजेटले कार्यकर्ता तथा सांसदमाझ तरंग सिर्जना नगरेपनि सार्वजनिक वित्तमाथिको ज्वरो भने बढाउने खालको छ।
अंकमा तुलना गर्दा चालु वर्षका लागि आएको बजेटसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तर मौजुदा दायित्वका कारणले कुल अंकमा भने बढ्न गएको छ। विशेषगरी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी र पूर्वाधार आयोजनाको विगतको बक्यौताका कारणले दुई शीर्षकमा बजेटको चाप बढेको छ।
नयाँ कार्यक्रमभन्दा विगतकै दायित्वले गर्दा वित्तीय व्यवस्थामा चालु वर्षको बजेटको तुलनामा ६० अर्ब र पुँजीगतमा ५० अर्ब बजेट बढेको छ। गत वर्ष सुरुवतमा आएको बजेटको अनुमान संशोधन भइसकेको छ।
पछिल्लो संशोधनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले बजेटबाटै गरेका छन्।
चालु खर्चको अनिवार्य दायित्व निश्चित भएकाले त्यसमा कैची लगाउने धेरै ठाउँ छैन। पुँजीगतमा न्यून विनियोजन गर्दा राजनीतिक रुपमा गलत सन्देश जाने जोखिम मन्त्रीले लिन नसक्दा १७ खर्बकै हाराहारीमा सीमित पार्न सकेको देखिएको छैन।
यद्यपि यो बजेट दायित्व भुक्तानीका लागि राजस्वभन्दा ऋणको भरमा परेको छ। जसले गर्दा जति दायित्व बढे पनि आम्दानीभन्दा ऋणमा निर्भर हुने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ। ऋण बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने बिडम्बनामा फसेको नेपालको सार्वजनिक वित्तको दुश्चक्रले फेरि निरन्तरता पाएको छ।
राजस्वको अनुमान चालु वर्षको बजेटमा गरिएको भन्दा घटाएर गरेका अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋणमा पनि सीमान्त अनुमान बढाएका छन्। तर आन्तरिक ऋण भने करिब १ खर्बले बढाएका छन्।
चालु वर्षका लागि २ खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको सरकारले बैशाखसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब उठाइसकेको छ। आगामी वर्षका लागि भने ३ खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिइएको छ।
बजेटको आधार बढाउने एकमात्र स्रोत आन्तरिक ऋणलाई लिएको देखिएको छ।
राजस्वको लक्ष्य पनि भरपर्दो देखिएको छैन। चालु वर्षको संशोधित अनुमान नै कुल राजस्व १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हुने गरिएको छ। जुन असम्भव जस्तै छ। यो लक्ष्य पूरा हुनका लागि अबको ढेड महिनामा करिक ४ खर्ब राजस्व संकलन हुनुपर्छ। यदि यही भएपनि वृहत वृद्धिको आवश्यकता हुनेछ।
बजेटको गणितमा केही गडबडीका बाबजुद कार्यक्रममा भने केही सुखद अग्रसरता देखिएका छन्। कृषि उत्पादन बढाउनका लागि गरिएका घोषणा यदि कार्यान्वयन भएको खण्डमा उत्पादन बढाउनमा सहयोगी हुने देखिन्छन्। त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि लिइएका नीतिगत अग्रसरता पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
पर्यटन तथा नयाँ उत्पादन करिडोरको अवधारणा पनि बजेटका सकारात्मक पाटो हुन्। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बढाउनेसँगै सबैभन्दा ठूलो कुरा कम्युनिष्ट सरकार निजीकरणको पक्षमा उभिएको छ। निजी लगानी तथा रोजगारी बढाउनका लागि अग्रसरता लिनेसँगै सरकारी स्वामित्वका संस्थान तथा कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने घोषणाको निरन्तरता भएको छ।
