काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ७५३ वटै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण ७५३ वटै स्थानीय तहहरुको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक सयममा भुक्तानी तथा लेखाङ्कन गर्न सक्ने प्रणालीको बिहिबारबाट सुरु भएको हो।

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालबाट यसको सुरुवात भएको छ। योसँगै अब सबै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमा हुनेछ। यसले भुक्तानी र लेखाङ्कन रियल टाइममा गर्न सक्छ।

नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले राष्ट्रको एकिकृत लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भएकाले छिटो छरितो भरपर्दो र विश्वनीय लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागिको महत्वपुर्ण योगदान रहने बताए।

उनले शासकीय सयन्त्रमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा समेत विशेष पहल गरिने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे।

यस किसिमको प्रणालीको विकासले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सुशासन वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न थप बल पुग्नेछ चेकबाट कारोबार भन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटो छरितो भुक्तानी हुने चेक क्लियरिङ्ग लगायत बढी समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको दाबी छ।

चेक कारोबारबाट भुक्तानीका लागि गर्नुपर्ने प्रकृयागत झन्झट हट्ने र कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको उनको दाबी छ।