काठमाडौं- मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेसँगै विकास-निर्माणका गतिविधिले पनि क्रमशः गति लिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको छ।

देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि जनतासँग जोडिएका  विषयलाई  सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। विगतको तुलनामा अहिले परिवेश र परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। पहिलेका हिलाम्मे बाटा अहिले कालोपत्र भएका छन्। घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई सवारी साधनले छोट्याएका छन्।

मुलुकका अधिकांश गाउँबस्ती सडकले जोडिएका छन्। हिजो टुकीको उज्यालोमा निर्भर भएकाहरू बिजुली बालेर दंग छन्। एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ प्रतीक्षा गर्नु बाध्यता हट्दै छ। 

पूरा भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने योजना तीन दशकपछि पूरा भयो। यद्यपि प्राकृतिक विपत्तिका कारण यो योजनामा केही समस्या देखा परेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना गणतन्त्र स्थापनापछिको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ। मेलम्चीको हेडबक्र्स नयाँ स्थानमा स्थान्तरण गरेर उपत्यकावासीको धारामा बाह्रै महिना खानेपानी ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ सरकार। 

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण 

गोरखा भूकम्पले भग्नावशेषमा परिणत गरेका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण प्रायः पूरा भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार एक हजार एक सय ३६ स्वास्थ्य चौकीमध्ये, नौ सय २५ निर्माण भइसकेका छन्। यसैगरी  चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये चार सय आठ टा निर्माण भएका छन्।

भूकम्पबाट प्रभावित भएका एक सय छ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सरकारको लक्ष्यमध्ये ९७ वटा पूरा भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिकस्थल धरहराको नवनिर्माण प्रायः पूरा भएको छ। पुनःनिर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई पुनर्निर्माण भनेपनि नव निर्माण गरेको हो।  

ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’

सवारी साधनको बढ्दो चाप घटाउन तथा निर्वाध ढंगले सवारी सञ्चालन गर्न ललिततपुरको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण जारी छ। सम्भवतः यस्तो पूर्वाधार देशमा पहिलोपटक बन्दैछ। यसमा राज्यको लगानी छ। वैदेशिक लगानीमा नागढुंगामा सुरूङमार्ग निर्माण जारी छ। विसं २०७५ मा सरकारले बजेट भाषणमार्फत छ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। नागढुंगा-नौबिसे खण्डको निर्माण, टोखा-छहेर-गुर्ज भञ्ज्याङ खण्डमा पनि अर्को सुरुङ बन्नेछ।

बीपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी खण्डमा पनि सुरुङ बनाउने योजना छ। त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा र बिपीनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने  सरकारको दीर्घकालीन योजना छ। यी योजना बजेट वक्तव्यमार्फत भएका हुन्। नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङको काम पूरा भएको छ। 

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङको काम पनि प्रायः पूरा भएको छ। सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। यसबाट सिँचाइ प्रणालीमा सुधार भइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाबाट मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लाका उर्वरभूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। आयोजनामार्फत करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। 

सडक विस्तारमा उपलब्धि 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार हालसम्म संघीय सरकारबाट ३४ हजार दुई सय ६७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ।  २०८० फागुनसम्म १८ हजार दुई सय ४१ किमी कालोपत्र, सात हजार छ सय ९७ किमी खण्डास्मित र आठ हजार तीन सय २९ किमी कच्ची सडक गरी हालसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार दुई सय ६७ किमी पुगेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आठ सय २० किमी सडक कालोपत्रस्तरमा र छ सय २८ किमी सडक खण्डास्मितस्तरमा स्तरोन्नति भएको थियो भने दुई सय ४३ किमी थप नयाँ सडक निर्माण भएको थियो।

'त्यसैगरी सात हजार आठ सय २१ किमी सडकको नियमित र पटके मर्मत भएको थियो भने पाँच सय ३८ किमी सडकको आवधिक मर्मत भएको थियो। सो अवधिमा दुई सय २२ सडक पुल निर्माण भएका थिए', सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ७९ किमीमध्ये २०८० असारसम्म  एक हजार चार सय दुई किमी कालोपत्र भएकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १३ किमी सडक कालोपत्र भइ एक हजार चार सय १५ किमी पुगेको छ।'

हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमी (लिंक सडकसहित) मध्ये २०८० असारसम्म एक हजार एक सय ७९ किमी कालोपत्र भएकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ३२ किमी सडक कालोपत्र भइ एक हजार दुई सय ११ किमी पुगेको छ। राजमार्गमा पर्ने दुई सय ५० पुलमध्ये २०८० असारसम्म एक सय ३२ पुल निर्माण भएकामा २०८० फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या एक सय ३५ पुगेको छ।

उत्तर-दक्षिण राजमार्ग कालीगण्डकी करिडोरको कुल लम्बाइ चार सय ४७ किमीको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्डको दुई सय ४५ किमी सडक खण्डमध्ये २०८० फागुनसम्म एक सय ८४ किमी सडक कालोपत्र भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। यस करिडोरअन्तर्गत २०८० असारसम्म मालढुंगा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डअन्तर्गत दुई सय दुई किमी सडकखण्डमध्ये ३३ किमी सडक कालोपत्र र एक सय किमी सडक खण्डास्मित भएको छ भने पाँच पुल निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ दुई सय ६९ किमीमध्ये २०८० असारसम्म दुई सय ६३ दशमलव पाँच किमी ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएकामा २०८० फागुनसम्म ४.५ किमी थप भइ हालसम्म दुई सय ६८ किमी ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ।

कोशी करिडोरको कुल लम्बाइ एक सय ६२ किमीमध्ये २०८० असारसम्म ७४ किमी सडक खण्डास्मित भएकामा २०८० फागुनसम्म ७८ किमी सडक खण्डास्मित भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म दुई किमी सडक ढलान र ११ पुल निर्माण भएका छन्।

काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत २०८० फागुनसम्म सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ छ हजार चार सय १५ मिटरमध्ये चार हजार छ सय १३ मिटर सुरुङ खनिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार तीन सय ९० किमीमा आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सात सय ४० किमीमध्ये २०८० असारसम्म २६८ किमी सडक कालोपत्र भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २६ किमी थप भइ हालसम्म दुई सय ९४ किमी सडक कालोपत्र भएको छ। सर्वेक्षणअनुसार यस राजमार्गमा पर्ने एक सय ८५ पुलमध्ये २०८० असारसम्म एक सय आठ पुल निर्माण भएकामा २०८० फागुनसम्म एक सय २७ पुल निर्माण भएका छन्।

'गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रबेंसी-रसुवागढी सडकको ८२ किमी सडकमध्ये २०८० फागुनसम्म ३७ किमी सडकको दुई लेन कालोपत्र (अस्फाल्ट) गर्ने काम र १४ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ', सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, '२०८० असारसम्म यस सडकको ३६ किमीमा दुई लेन कालोपत्र गर्ने काम र १४ पुलको निर्माण काम सम्पन्न भएको थियो।'

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने कामअन्तर्गत नारायणघाट-बुटवल सडकको एक सय १३ किमी सडकमध्ये २०८० फागुनसम्म १७ दशमलव ४१ किमी सडक चार लेनमा र १४ दशमलव ६९ किमी सडक दुई लेनमा कालोपत्र भएको छ। 

यातायात क्षेत्रमा भएको प्रगति 

हाल छ स्थानबाट सवारीसाधनमा लगाइने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। हालसम्म पाँच लाख ८० हजार आठ सय ८६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइ ६६ हजार सात सय १५ थान वितरण भएका छन्।

यसैगरी, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास-निजगढ ६३ किमी ट्र्याक बेड र १३ रेल्वे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्गअन्तर्गत जयनगर-जनकपुर-विजलपुरा ५२ किमी रेलसेवा सञ्चालन भएको छ।

जोगवनीदेखि विराटगनरसम्म १० किमी रेलमार्ग निर्माण भइ हाल भारतको बथनाहाबाट नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सञ्चालन भएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण २०८० फागुनसम्म ९६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। विसं २०८० फागुनसम्म कुल जलविद्युत् जडित क्षमता दुई हजार ८१८ मेगावाट पुगेको छ। यसबाहेक सौर्य ऊर्जा ९७.०४ मेगावाट र तापीय (वर्मल प्लान्ट) ऊर्जा ५३.४१ मेगावाट उत्पादन भएको छ। 

त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युत् ८४.७४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह-उत्पादन प्रविधिमार्फत उत्पादित विद्युत् ६ मेगावाट गरी कुल जडित विद्युत् क्षमता एक सय ६८ मेगावाट पुगेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युतमध्ये ४८.२३ मेगावाट सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको छ।

कुल जडित विद्युत् क्षमतामध्ये जलविद्युत् ९२.१ प्रतिशत र अन्यबाट ७.९ प्रतिशत रहेको छ। सौर्य प्लान्टबाट भएको उत्पादन ४.७ प्रतिशत रहेको छ। रासस